वॉशिंग्टन – रशियाकडून ‘एस-400 ट्रायम्फ’ या हवाई सुरक्षा यंत्रणेची खरेदी करणाऱ्या भारतावर निर्बंध लादण्याची धमकी अमेरिकेने दिली होती. ‘काऊंटरिंग अमेरिकाज्‌ ॲडव्हर्सरिज्‌ थ्रू सॅक्शन्स ॲक्ट-सीएएटीएसए-काट्सा’ या कायद्याच्या अंतर्गत भारतावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, असे बायडेन प्रशासनाने बजावले हेोते. मात्र अमेरिकन काँग्रेसने या निर्बंधांतून भारताला वगळण्याचा ठराव संमत केला. अमेरिकेच्या सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या संसद सदस्यांनी एकजुटीने भारताच्या मागे उभे राहण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती देऊन अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य रो खन्ना यांनी त्यावर समाधान व्यक्त केले आहे.
काट्सामधून भारताला सवलत देणारे हे दुरुस्ती विधेयक अमेरिकन काँग्रेसमध्ये संमत झाले असून आता यावर राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांची स्वाक्षरी होईल. त्यानंतर भारतावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांचा मुद्दा निकालात निघेल. चीनसारख्या विस्तारवादी देशाचा सामना करण्यासाठी भारताला रशियाच्या ‘एस-400′ हवाई सुरक्षा यंत्रणेची आवश्यकता आहे, ही बाब अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य रो खन्ना यांनी लक्षात आणून दिली. म्हणूनच या काट्साच्या निर्बंधातून भारताला वगळणे आवश्यक होते, ही बाब खन्ना यांनी लक्षात आणून दिली.
सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्याही संसद सदस्यांनी या दुरूस्ती विधेयकाच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णयघेतला, ही बाब स्वागतार्ह ठरते, असे काँग्रेसमन रो खन्ना पुढे म्हणाले. यामुळे अमेरिकेची भारताबरोबरील भागीदारी अधिक भक्कम होईल. भारताबरोबरील भागीदारी अमेरिकेसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या सर्वाधिक महत्त्वाची बाब ठरते, असे रो खन्ना यांनी या निमित्ताने स्पष्ट केले. याआधी अमेरिकेचे नेते, वरिष्ठ अधिकारी व विश्लेषकांनी देखील काट्साच्या निर्बंधातून भारताला वगळण्याची मागणी केली होती. तसे करणे अमेरिकेच्याच हिताचे ठरेल, असे या सर्वांचे म्हणणे होते.
2018 साली भारताने रशियाबरोबर सुमारे पाच अब्ज डॉलर्स इतक्या रक्कमेच्या ‘एस-400’च्या पाच युनिट्सच्या खरेदीचा व्यवहार केला होता. यापैकी एक युनिट काही महिन्यांपूर्वीच भारतात आले असून त्याची तैनातीही झालेली आहे. त्याविरोधात निर्बंध लादण्याची धमकी अमेरिकेने दिली होती, पण भारताने त्याकडे दुर्लक्ष करून रशियाबरोबरील हा व्यवहार पूर्ण केला होता. याच हवाई सुरक्षा यंत्रणेची रशियाकडून खरेदी करणाऱ्या तुर्कीवर अमेरिकेने काट्साच्या अंतर्गत निर्बंध लादले होते. तरीही भारताने अमेरिकेच्या इशाऱ्यांची पर्वा न करता, आपल्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीचा निर्णय देशहितानुसारघेतला जाईल, असे अमेरिकेला ठणकावले होते.
