वॉशिंग्टन – ‘रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना वाटले होते की ते आमची आघाडी तोडू शकतात. पण आता आमची आघाडी पूर्वीपेक्षा अधिकच जवळ आली असून एकजूट अधिक भक्कम झाली आहे. फिनलंड व स्वीडनच्या सहभागानंतर नाटो अधिकच मजबूत झालेली दिसेल’, या शब्दात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी फिनलंड व स्वीडनच्या नाटोतील सदस्यत्वाला अमेरिका मान्यता देत असल्याचे जाहीर केले. या दोन देशांच्या नाटोतील सदस्यत्वाला मान्यता देणारा अमेरिका हा नाटोतील 23वा देश ठरला आहे. फिनलंड व स्वीडनच्या नाटोतील प्रवेशाला बहुतांश देशांनी समर्थन दिले असले तरी तुर्कीचा विरोध अद्याप पूर्णपणे मावळला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या देशांचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला नसल्याचा दावा विश्लेषक करीत आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत अलिप्त धोरण स्वीकारलेल्या फिनलंड व स्वीडन या देशांनी नाटोतील प्रवेशाचे संकेत दिले होते. नाटोने यासंदर्भातील प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर मे महिन्यात दोन्ही देशांनी अधिकृतरित्या नाटोच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज दिला होता. मात्र त्यावर तुर्कीने गंभीर आक्षेप नोंदविले होते. हे दोन्ही देश दहशतवादाला समर्थन देत असल्याचा आरोप करून आपण नकाराधिकाराचा वापर करु, असे तुर्कीने धमकावले होते. मात्र नाटो व अमेरिकेच्या मध्यस्थीनंतर तुर्की आणि फिनलंड-स्वीडनमध्ये करार करण्यात आला. कराराद्वारे तुर्कीने दोन्ही युरोपिय देशांच्या समावेशाला मान्यता दिली असली तरी अंतिम टप्प्यापर्यंत तुर्की आपली भूमिका बदलू शकतो, असे संकेत मिळत आहेत.
दुसऱ्या बाजूला रशियाने फिनलंड व स्वीडन या दोन्ही देशांना गंभीर परिणामांचा इशारा दिला आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी हे दोन्ही देश रशियन अण्वस्त्रांचे लक्ष्य असू शकतात, असे उघडपणे बजावले. रशियाचे इतर नेते व विश्लेषकांनीही फिनलंड आणि स्वीडनला वारंवार बजावले असून नव्या लष्करी तैनातीची शक्यताही वर्तविली आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने दोन्ही देशांच्या नाटोतील प्रवेशाला दिलेली मान्यता लक्ष वेधून घेणारी ठरते. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये फिनलंड व नाटोला सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव 95 विरुद्ध 1 मताने मंजूर करण्यात आला. अमेरिका राजकीय एकजूट दाखवून मोठे निर्णय घेऊ शकते, या शब्दात बायडेन यांनी सिनेटमध्ये मंजूर झालेल्या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया नोंदविली होती. फिनलंड व स्वीडनच्या नाटोतील प्रवेशाचे प्रक्रिया ही नाटोच्या इतिहासातील सर्वात वेगवान प्रक्रिया असल्याचे सांगण्यात येते. तीन महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच दोन्ही देशांनी 50 टक्क्यांहून अधिक देशांची मान्यता मिळविण्यात यश मिळविले आहे. सध्या नाटोत एकूण 30 सदस्य देशांचा समावेश आहे. युक्रेनने नाटोतील सदस्यत्वासाठी केलेल्या हालचाली हे रशिया-युक्रेन युद्धाचे प्रमुख कारण मानले जाते. अशा परिस्थितीत फिनलंड व स्वीडनसारख्या देशांना नाटोचे सदस्य बनविल्यास रशियाकडून अधिक आक्रमक प्रतिक्रिया उमटू शकते. त्यामुळे युरोप अधिकच अस्थिर व असुरक्षित बनेल, असा इशारा विश्लेषकांनी यापूर्वीच दिला आहे.
