जेरुसलेम – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या शांतीप्रस्तावरील प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी बुधवारी इस्रायलला भेट दिली. यावेळी परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्याशी इस्रायल-पॅलेस्टाईन शांतीप्रस्ताव तसेच इराणच्या मुद्यावर चर्चा केली.
गेल्या कित्येक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर गुरुवारी इस्रायलमध्ये सरकार स्थापन होणार आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी बेनी गांत्झ संयुक्त सरकार स्थापन करणार आहेत. त्याच्या काही तास आधी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी इस्रायलला भेट देऊन पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांची भेट घेतली. या भेटीत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिलेल्या शांतीप्रस्तावावर कारवाई करण्याचे आवाहन पॉम्पिओ यांनी केले. नेत्यान्याहू-गांत्झ यांचे सरकार १ जुलैपर्यंत सदर प्रस्तावावर निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार, वेस्टबँकचा ३० टक्के भूभाग इस्रायल तर उर्वरित ७० टक्के भूभाग पॅलेस्टाईन घोषित करण्यात येईल. याची अंमलबजावणी झाली तर आखातात शांती प्रस्थापित होईल, असा दावा अमेरिका करीत आहे. तर पॅलेस्टिनी नेत्यांनी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचा हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. पण अमेरिका या प्रस्तावावर ठाम असून इस्रायलने सदर प्रस्ताव अंमलात आणावा, असे आवाहन पॉम्पिओ यांनी केले. या व्यतिरिक्त इराणच्या मुद्यावरही पॉम्पिओ आणि नेत्यान्याहू यांच्यात चर्चा झाल्याची माहिती अमेरिकी व इस्रायली माध्यमे देत आहेत. इराणवर अधिकाधिक निर्बंध लादून दबाव वाढविण्यावर नेत्यान्याहू आणि पॉम्पिओ यांच्यात चर्चा झाली.
पण या दोन मुद्यांसाठीच अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी इस्रायलचा दौरा केला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. सध्या जगभरात फैलावलेल्या कोरोनाव्हायरसवरही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा पार पडली. ‘इस्रायल हा अमेरिकेचा विश्वासू मित्रदेश आहे. इस्रायल मोकळेपणाने माहिती उघड करतो. अन्य देशांप्रमाणे माहिती दडवून ठेवत नाही. या दुसऱ्या देशाबद्दलही आम्ही या भेटीत चर्चा करू’, असे पॉम्पिओ म्हणाले. हे दुसरे देश कोणते व त्याबद्दल काय चर्चा होईल, याचे तपशील अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी उघड केले नाहीत.
