वॉशिंग्टन – ‘हॉंगकॉंगमध्ये कार्यरत अमेरिकन पत्रकार कोणाचाही प्रचार करणारे कार्यकर्ते नाही, तर प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांच्या कामात अडथळे आणण्याचा आणि हॉंगकाँगच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करू नका. तसे झाले तर अमेरिकेला वन कन्ट्री, टू सिस्टीम्स धोरणासह हॉंगकॉंगच्या ‘स्टेटस’वर फेरविचार करणे भाग पडेल’, असा सज्जड इशारा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी चीनला दिला आहे.
कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने चीनविरोधात आक्रमक राजनैतिक युद्ध छेडले आहे. व्यापार, तंत्रज्ञान, सायबरहल्ले, मानवाधिकार यासह सर्वच मुद्यांवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व प्रशासन चीनला सातत्याने लक्ष्य करीत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी सायबरहल्ले व बुद्धिसंपदा चोरीच्या मुद्यावर चीनला फटकारले होते. त्यापाठोपाठ आता हॉंगकाँगवरून चीनला इशारा देऊन अमेरिकेने चीनविरोधातील संघर्षाची धार अधिकच तीव्र केली आहे.
अमेरिकेने हॉंगकॉंगला विशेष दर्जा दिला असून त्याचा फायदा चीनच्या सत्ताधारी राजवटीकडूनही उचलण्यात आला आहे. अमेरिकेने दर्जा बदलल्यास त्याचा मोठा फटका चीनला बसू शकतो. अमेरिकेपाठोपाठ इतर देशही हॉंगकॉंगच्या मुद्यावर चीनविरोधात भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेले वर्षभर हॉंगकॉंग चीनविरोधातील लोकशाहीवादी आंदोलनाच्या मुद्यावरून चर्चेत असताना हा नवा धक्का चीनला अधिकच अडचणीत आणणारा ठरेल.
अमेरीकेचे परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी काही दिवसांपूर्वी हॉंगकॉंगसंदर्भातील परराष्ट्र विभागाचा अहवाल लांबणीवर टाकल्याचे सांगितले होते. चीनच्या संसदेची २२मे रोजी बैठक असून त्यात हॉंगकॉंगच्या मुद्यावर ठराव अथवा निर्णयाची शक्यता आहे. ही बाब ध्यानात घेऊन हॉंगकॉंगबाबतचा अहवाल उशिरा प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही पॉम्पिओ यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिलेली फेरविचाराची धमकी लक्ष वेधून घेणारी ठरते.
यावेळी पॉम्पिओ यांनी उपस्थित केलेल्या पत्रकारांच्या मुद्यावर अमेरिका व चीन यापूर्वीही आमनेसामने आले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला चीनच्या पाच मोठ्या मीडिया कंपन्यांवर निर्बंध घातले होते. त्यानंतर चीनने अमेरिकेच्या दोन पत्रकारांची हकालपट्टी केली होती व इतर पत्रकारांची व्हिसाची मर्यादा वाढविण्यास नकार दिला होता. पॉम्पिओ यांच्या इशाऱ्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याचे संकेत मिळत आहेत.
