वॉशिंग्टन – अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांची अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा पार पडली. दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक भागीदारीचा मुद्दा या चर्चेत अग्रस्थानी असल्याचे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी म्हटले आहे. तर भारत व अमेरिका या लोकशाहीवादी देशांचे अतिप्रगत तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवरील सहकार्य ही पुढच्या काळातील सर्वात महत्त्वाची बाब ठरेल, असे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना वाटत असल्याचे व्हाईट हाऊसच्या माध्यम सचिव कॅरन जीन-पेरी यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन व अजित डोवल यांच्याबरोबरील चर्चेत दोन्ही देशांमध्ये रखडलेल्या ‘एमक्यू-9बी प्रिडेटर ड्रोन’च्या व्यवहारावर चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते.

गेल्या पाच वर्षांपासून भारत व अमेरिकेमध्ये ‘एमक्यू-9बी’ प्रिडेटर ड्रोनबाबतची चर्चा सुरू होती. पण दोन्ही देशांमधील हा करार मार्गी लागला नव्हता. सुमारे तीन अब्ज डॉलर्स इतक्या रक्कमेत अमेरिका भारताला 30 प्रिडेटर ड्रोन्स अर्थात टेहळणीबरोबरच अचूक हल्ला चढविणारे ड्रोन्स पुरविणार होती. भारताने आपल्या तिन्ही संरक्षणदलांसाठी प्रत्येकी दहा ड्रोन्स खरेदी करण्याची तयारी केली खरी. पण हा व्यवहार पाच वर्षाहून अधिक काळ रखडला. पण या व्यवहारातील अडथळे दूर झाले असून याबाबतचा निर्णय भारतानेच घ्यायचा आहे, असा दावा यासंदर्भातील चर्चेशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र या दिरंगाईची कारणे व त्याचे तपशील उघड करण्यास या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला.

अमेरिकेची ‘जनरल ऑटोमिक्स-जीई’ ही कंपनी भारताला हे प्रिडेटर ड्रोन्स पुरविणार असून पाकिस्तान व चीनलगतच्या सीमेपासून ते हिंदी महासागरापर्यंतच्या क्षेत्रात टेळहणी, गोपनीय माहिती मिळविणे व आवश्यकता भासल्यास अचूक हल्ला चढविण्याचे काम हे प्रिडेटर ड्रोन्स करू शकतात. त्यामुळे कुठलीही जोखीम न पत्करता सुरक्षेला संभवणाऱ्या धोक्याचा बिमोड करणे शक्य होईल, असे ‘जीई ग्लोबल कार्पोरेशन’चे भारतातील वरिष्ठ अधिकारी विवेक लाल यांनी म्हटले आहे. याबरोबरच जीई कंपनीने भारतात तीन प्रकल्पांवर काम सुरू केल्याची माहिती लाल यांनी दिली आहे. यामध्ये ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’, ड्रोन्स व सेमिकंडक्टर्सच्या निर्मिती प्रकल्पांचा समावेश असल्याचे लाल यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल व अमेरिकेचे सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांच्या उपस्थितीत दोन्ही देशांमध्ये ‘आयसीईटी-इनिशिएटीव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी’ संदर्भातील परिषद पार पडली. 2022 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या जपानच्या टोकिओमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर ‘आयसीईटी’ची स्थापना करण्यात आली होती. यानुसार भविष्यातील तंत्रज्ञानावर दोन्ही देशांनी सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. पुढच्या काळात यासंदर्भातील तंत्रज्ञानावर संयुक्तरित्या संशोधन व निर्मिती करण्यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, डोवल व सुलिवन यांच्यातील चर्चेवर अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसची प्रतिक्रिया आली आहे.

आयसीईसीटी’च्या आघाडीवरील सहकार्य ही भारत व अमेरिकेमधील पुढच्या काळातील सर्वात मोठी बाब ठरते. लोकशाहीवादी देशांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवरील हे सहकार्य खूपच महत्त्वाचे ठरेल, असे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना वाटत असल्याचे व्हाईट हाऊसच्या माध्यम सचिव कॅरन जीन-पेरी यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी भारताबरोबरील अमेरिकेच्या सहकार्याला धोरणात्मक महत्त्व असले तरी हे सहकार्य चीन किंवा दुसऱ्या कुणा देशाविरोधात नाही, असा दावा कॅरन जीन-पेरी यांनी केला आहे.