बर्लिन/मॉस्को – ‘युक्रेन युद्धामुळे जर्मनीसह सर्वच देशांची आर्थिक स्थिती खालावत आहे. इंधन आयातीसाठी अधिक पैसे मोजणे भाग पडत आहे. जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेचे होणारे नुकसान भरुन काढणे शक्य नाही’, असा दावा जर्मनीचे अर्थमंत्री ख्रिस्तिअन लिंडनर यांनी केला. लिंडनर यांच्या वक्तव्यामुळे पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचा फटका युरोपिय देशांनाच मोठ्या प्रमाणावर बसत असल्याच्या दाव्यांना दुजोरा मिळत आहे.
पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियावर टाकलेल्या जबर निर्बंधांमुळे इंधनासह अनेक जीवनावश्यक वस्तू तसेच कच्च्या मालांच्या किंमती कडाडल्या आहेत. त्यामुळे युरोपिय देशांमध्ये जबर महागाई भडकली असून आघाडीच्या देशांनी ‘इमर्जन्सी प्लॅन्स’ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. जर्मनी व ऑस्ट्रियासारख्या आघाडीच्या देशांनी आपल्या उद्योगक्षेत्राला इंधनाच्या वापरात कपात करण्याचे व प्रसंगी कारखाने बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर जर्मनीसारख्या उद्योगप्रधान देशातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
रशियन इंधनाचा पुरवठा थांबला तर जर्मन उद्योगक्षेत्र कोसळेल, असा इशारा ‘फेडरेशन ऑफ जर्मन इंडस्ट्रिज्’ या आघाडीच्या गटाने दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जर्मन अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत दिलेली कबुली लक्ष वेधून घेणारी ठरते. महागाई व मंदावलेला आर्थिक विकास यामुळे जर्मन अर्थव्यवस्थेची स्थिती सध्या चिंताजनक असल्याचे अर्थमंत्री लिंडनर यांनी म्हटले आहे. मंदीचा धोका टाळण्यासाठी जर्मन सरकार शक्य त्या सर्व उपाययोजना करीत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
याच उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून जर्मन सरकारने देशात कार्यरत असणार्‍या दोन आघाडीच्या रशियन इंधन कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. ‘गाझप्रोम जर्मनिआ’ व ‘रोझनेफ्ट डॉईशलँड’ या कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यास जर्मन सरकारने मंजुरी दिल्याचा दावा ‘हँडस्ब्लॅट’ या दैनिकाने केला आहे. ‘गाझप्रोम जर्मनिआ’ या कंपनीवर जर्मनीतील त्यांच्या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठीही दबाव आणला जात असल्याचे जर्मन दैनिकाने आपल्या वृत्तात दाव्यात म्हटले आहे.
