नवी दिल्ली – अतिप्रगत ‘ऍडव्हान्स मिडियन कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट’ (एएमसीए)चा आराखडा मंजूर झाल्यानंतर या लढाऊ विमानाचे प्रोटोटाईप बनविण्याचे काम सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. या प्रोटोटाईपचे पहिले उड्डाण २०२४ सालात होण्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वीच संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सीने तयार केलेल्या या पाचव्या पिढीतील विमानांचा आराखाड्याला मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त आले होते.
डीआरडीओ वायुसेना व नौदलासाठी अतिप्रगत असे एएमसीए लढाऊ विमान विकसित करीत आहे. हे विमान पाचव्या पिढीतील असेल. सध्या भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात असलेल्या लढाऊ विमानांपेक्षा हे विमान कितीतरी प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारलेले असेल. भारताने फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने खरेदी केली आहेत. यातील २९ विमाने भारताला मिळालेली आहे. राफेल विमाने ही ४.५ पिढीतील लढाऊ विमाने आहेत. तर ‘एएमसीए’ ही पाचव्या पिढीतील विमाने असणार असून यामध्ये सहाव्या पिढीतील तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याचा प्रयत्न आहे.
‘एएमसीए’च्या विमानाच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर या विमानांचे प्रोटोटाईप अर्थात नमूना विमान तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. एकूण चार प्रोटोटाईप बनविण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. भारताने रशियाबरोबर पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमान विकसित करण्यासाठी काम करणार होता. सुखोई-५७ विमानांमध्ये बदल करून आधुनिक सेंसर्स व यंत्रणा बसवून पाचव्या पिढीतील विमान विकसित केले जाणार होते. मात्र भारताने स्वदेशात तंत्रज्ञानाचा विकास व उत्पादनाला चालना देण्याच्या, तसेच संरक्षण आयात कमी करण्याच्या धोरणाअंतर्गत २०१७ साली भारताने या योजनेतून माघार घेतली. स्वत:च पाचव्या पिढीतील विमान विकसित करण्याचा निर्णय घेतला.
याअंतर्गत डीआरडीओच्या एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सीकडे (एडीए) ‘एएमसीए’ विकसित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. एडीएने याआधी स्वदेशी बनावटीचे लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट तेजस विकसित केले आहे. यामुळे ही जबाबदारी एडीएकडे देण्यात आली. याच विमानातून सहाव्या पिढीचे लढाऊ विमान विकसित करण्याचाही विचार आहे. मात्र यासाठी भारताला अधिक क्षमतेच्या इंजिनाची आवश्यकता असून याकरीता ब्रिटीश कंपनी रोल्स रॉयसची भारताशी चर्चा सुरू आहे. ‘एएमसीए’ विमानाचे काही भाग भारताने आधीच बनविले आहेत. या विमानाचे चार प्रोटोटाईप बनविण्यासाठी चार ते पाच हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल, असा अंदाज आहे. या खर्चाला लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
