नवी दिल्ली – सोमवारी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत वर्षभरासाठी खासदार, मंत्र्याच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि राज्यपालांनी देखील आपल्या वेतनात ३० टक्के कपातीचा स्वतःहून निर्णय घेतला. त्याचवेळी खासदारांना विकासकामासाठी मिळणारा निधी पुढील दोन वर्षांसाठी रद्द करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाची ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सर्व खासदार, मंत्र्याच्या वेतनात वर्षभरासाठी ३० टक्के इतकी कपात करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. मंत्रिमंडळाने हा अध्यादेश मंजूर केला आहे. लवकरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल, असे जावडेकर पुढे म्हणाले. तसेच सर्व खासदारांना मिळणारा निधी दोन वर्षांसाठी वापरता येणार नाही. हा निधी ‘कंसोलिटेड फंड ऑफ इंडिया’ मध्ये जमा करण्यात येईल. त्याचा वापर कोरोनाव्हायरसच्या विरोधात लढ्यासाठी होईल.
दरम्यान, सरकार शेतकऱ्यांना सर्वोतोपरी सहाय्य करीन, असे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी दिले. तसेच लॉकडाऊन संपल्यानंतर आवश्यक धोरण तयार करा, अशा सूचना पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व मंत्र्याना केले. तसेच सर्व खासदार व मंत्र्यांनी कोरोनाव्हायरसच्या विरोधात युध्दपातळीवर काम करावे, असे आदेश पंतप्रधान मोदी यांनी मंत्रिमंडळाला दिले. ग्रामीण भागातल्या जनतेपर्यंत पोहचा, असा आदेश पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी दिला.
