बर्लिन/पॅरिस – कोरोना साथीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या युरोपची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी ५०० अब्ज युरोच्या विशेष निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. जर्मनी व फ्रान्सच्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये याची माहिती देण्यात आली. कोरोना साथीमुळे सर्वाधिक नुकसान सहन कराव्या लागलेल्या देशांमध्ये युरोपातील सर्व आघाडीच्या देशांचा समावेश असून जर्मनीने मंदीही जाहीर केली आहे.
युरोपात कोरोनव्हायरसच्या साथीने हाहाकार उडवला असून आतापर्यंत एक लाख ६३ हजारांहून अधिक बळी गेले आहेत. कोरोनाव्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या १८ लाखांच्या जवळ जाऊन पोहोचली असून त्यात गेल्या २४ तासांमध्ये १६ हजारांहून अधिक जणांची भर पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर युरोपातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्था असणाऱ्या जर्मनी व फ्रान्सकडून करण्यात आलेली घोषणा महत्त्वाची ठरते.
सोमवारी जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल व फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रोन यांच्यात व्हिडीओ कॉन्फरन्स झाली. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी ५०० अब्ज युरोच्या ‘रिकव्हरी फंड’ची घोषणा केली. या फंडसाठी युरोपियन कमिशनने कर्जाच्या माध्यमातून रक्कम उभी करावी, अशी सूचना दोन्ही देशांकडून करण्यात आली.
‘रिकव्हरी फंड’चा वापर कोरोनाच्या साथीमुळे मोठा आर्थिक फटका बसलेल्या सदस्य देशांना अनुदान देण्यासाठी करावा, असे जर्मनी व फ्रान्सच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. देशांबरोबरच युरोपिय अर्थव्यवस्थेच्या ज्या क्षेत्रांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे, त्यांनाही काही प्रमाणात भरपाई द्यावी, असेही प्रस्तावात सूचित करण्यात आले आहे.
नवा प्रस्ताव युरोपिय महासंघाच्या कार्यपद्धतीतील मोठा बदल असून युरोझोनची एकजूट राखण्यासाठी याची आवश्यकता होती, अशा शब्दात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांनी ‘रिकव्हरी फंड’चे समर्थन केले. कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी तसेच पुन्हा मजबुतीने उभे राहण्यासाठी पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे, असे जर्मन चॅन्सेलर मर्केल यावेळी म्हणाल्या. जर्मनी या निधीतील २७ टक्के हिस्सा उचलेल, असा दावाही त्यांनी केला.
कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर युरोपिय अर्थव्यवस्थेला यावर्षी मंदीचा फटका बसेल, असे भाकित विविध आंतरराष्ट्रीय गटांकडून वर्तविण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी जर्मन अर्थव्यवस्था मंदावल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. फ्रान्स, इटली, स्पेन व बेल्जियम यांनाही मंदीचा सामना करावा लागण्याचे संकेत मिळाले आहेत. अशा स्थितीत रिकव्हरी फंडची घोषणा दिलासा देणारी घटना ठरते.
