नवी दिल्ली – अफगाणिस्तानवरील तालिबानची पकड अधिकाधिक घट्ट होत चाललेली असताना, रशियाने चौथ्या अफगाणिस्तानविषयक परिषदेचे आयोजन केले. रशियाची राजधानी मॉस्कोमध्ये पार पडलेल्या या परिषदेत भारतासह अफगाणिस्तानच्या सर्व शेजारी देशांनी व आखातातील काही देशांनीही सहभाग घेतला. अफगाणिस्तानात खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक सरकार असावे, अफगाणी भूमीतून दहशतवादाचे उच्चाटन व्हावे, अशी अपेक्षा या परिषदेत जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात व्यक्त करण्यात आली. तर अमेरिका व इतर पाश्चिमात्य देशांनी अफगाणिस्तानचा गोठविलेला निधी खुला करावा, अशी मागणी देखील या संयुक्त निवेदनात करण्यात आली आहे.
अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट येऊन वर्षभराहून अधिक कालावधी उलटला आहे. पण अद्याप कुठल्याही देशाने तालिबानच्या राजवटीला मान्यता दिलेली नाही. अजूनही तालिबानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून केल्या जाणाऱ्या मागण्या मान्य करून सर्वसमावेशक सरकार तसेच अल्पसंख्यांकांना सुरक्षा व मुलींना शिक्षणाचा अधिकार देण्याची घोषणा केलेली नाही. काही दिवसांपूर्वी तालिबानने अफगाणिस्तानात इस्लामी व्यवस्था लागू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र तालिबानने अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर इतर देशांविरोधातील दहशतवादी कारवायांसाठी होणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, रशियाने अफगाणिस्तानविषयक परिषदेचे आयोजन केले. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या परिषदेचे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. यामध्ये तालिबानकडून असलेल्या अपेक्षा स्पष्ट शब्दात मांडल्या आहेत. अफगाणिस्तानने सर्वच दहशतवादी गटांच्या विरोधात कठोर कारवाई करावी. दहशतवाद्यांचे गट पुन्हा उभे राहू शकणार नाहीत, अशारितीने त्यांचा बिमोड करण्याचे काम अफगाणिस्तानला करावे लागेल, असे या संयुक्त निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याकरीता अफगाणिस्तानला सहाय्य करण्यास रशिया व सहकारी देश तयार असल्याचेही यात स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, तालिबान व अमेरिकेचे संबंध पुन्हा एकदा चिघळल्याचे दिसू लागले असून तालिबानच्या पाकिस्तानी लष्कराशी चकमकीही सुरू झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत तालिबान रशियाबरोबर सहकार्य करण्यासाठी पुढाकार घेत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामुळे रशियाने आयोजित केलेल्या या परिषदेचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे.
