नवी दिल्ली – भारतात कार्यरत असलेल्या बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबरील ‘डाटा लोकलायझेशन’चा वाद संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022’ केंद्र सरकारने प्रस्तावित केले आहे. यानुसार भारतीयांचा डाटा सुरक्षित राहिल अशा विश्वासार्ह देशांमध्ये ट्रान्सफर व स्टोअर करणे या कंपन्यांना शक्य होईल. मात्र हा डाटा व भारतीयांच्या खाजगी माहितीची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरल्यास या कंपन्या व संबंधित व्यक्तीला सुमारे 500 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्याची कडक तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. गुगल, अमेझॉन, फेसबुक यांना यामुळे दिलासा मिळाल्याचे दावे केले जात असून आयटी क्षेत्रातील काहीजणांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे.
भारतात इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांची संख्या 75 कोटींवर गेली असून सर्वाधिक प्रमाणात मोबाईलचा वापर करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या या बाजारपेठेची क्षमता लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारताकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. मात्र भारतीयांचा डाटा तसेच भारतीयांची खाजगी माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी या कंपन्यांनी ‘डाटा लोकलायझेशन’ अर्थात भारतीयांचा डाटा व माहिती भारतातच स्टोअर करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र तसे करणे परवडणारे नसल्याचा दावा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने डाटा प्रोटेक्शन विधेयक प्रस्तावित केले होते. मात्र याला होणारा विरोध लक्षात घेऊन ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने हे विधेयक मागे घेतले.
शुक्रवारी प्रस्तावित करण्यात आलेले ‘डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022’ पाहता सरकारने आपली भूमिका काहीशी सौम्य केलेली आहे. त्याचवेळी डाटा व खाजगी माहितीच्या सुरक्षेचा विचार करून सरकारने या विधेयकात आवश्यक त्या तरतुदी केलेल्या आहेत, असे सांगून आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञ याचे स्वागत करीत आहेत. डाटाची सुरक्षा करीत असताना, नवे तंत्रज्ञान व संशोधनाला त्याचा फटका बसणार नाही, याची दक्षता या विधेयकात घेण्यात आल्याचे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ‘डाटा मिररिंग’, ‘डाटा लोकलायझेशन’ यासारखे विवाद्य मुद्दे बाजूला सारून नव्या विधेयकात डाटा सुरक्षेच्या संदर्भात अधिक स्पष्टता आणण्यात आलेली आहे, असे तज्ज्ञ सांगत आहेत.
भारतीयांचा डाटा व खाजगी माहिती ज्या विश्वासार्ह देशांमध्ये ट्रान्सफर आणि स्टोअर करता येईल, अशा देशांची यादी सरकारकडून दिली जाईल. त्याचवेळी अपघाताने किंवा चुकीमुळे ही माहिती बाहेर पडल्यास, त्याला जबाबदार असलेल्या कंपन्या व व्यक्तींना सुमारे 500 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची कडक तरतूद या विधेयकात आहे. सदर विधेयक जनतेच्या त्यावरील प्रतिक्रियेसाठी डिसेंबर महिन्याच्या 17 तारखेपर्यंत खुले ठेवण्यात आले असून त्यानंतर सदर विधेयक संसदेत मांडले जाईल, असे सांगितले जाते. महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड’ अर्थात डाटा सुरक्षित ठेवण्यासंदर्भात आवश्यक ती प्रक्रिया राबविली जात आहे की नाही, यावर नजर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र ‘बोर्ड’ स्थापन केले जाईल. या ‘डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड’कडे जनतेला तक्रारी नोंदविता येऊ शकतात. तसेच या क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना ‘डाटा ऑडिटर’ची नियुक्ती करून यासंदर्भातील नियमांचे पालन होत आहे का, याची देखरेख करावी लागेल. याबरोबरच सदर विधेयकात ग्राहकांना त्यांच्या पर्सनल डाटामध्ये सुधारणा करण्याचा व त्यात बदल करण्याचाही अधिकार देण्यात आला आहे.
