बैरुत – १५८ जणांचा बळी घेणार्‍या बैरुतच्या स्फोटासाठी लेबेनॉनमधील इराणसमर्थक सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करुन लेबेनीज जनतेने सरकारविरोधात निदर्शने पुकारली आहेत. यावेळी निदर्शक आणि पोलीसांमध्ये झालेल्या संघर्षात एक पोलिस जवानाचा बळी गेला तर ७२८ निदर्शक जखमी झाले आहेत. त्याचबरोबर सरकारमधील काही नेत्यांनी राजीनामा देण्यास सुरुवात केली आहे. पण लेबेनॉनमध्ये सत्ताबदल झाल्याशिवाय ही निदर्शने थांबणार नसल्याचे निदर्शकांनी स्पष्ट केले आहे.
लेबेनॉनचे राष्ट्राध्यक्ष मिशेल एऑन यांनी बैरुतमधील शक्तिशाली स्फोटासाठी बाह्यशक्ति जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला आहे. राष्ट्राध्यक्ष एऑन यांनी बाह्यशक्तिंचा उल्लेख करुन या प्रकरणातून आपले सरकार तसेच हिजबुल्लाहला दोषमुक्त करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला जातो. मात्र सुमारे अडीच लाख जणांना बेघर करणार्‍या या स्फोटासाठी देशातील भ्रष्ट सरकार कारणीभूत असल्याचा आरोप लेबेनीज जनता करीत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून दहा हजाराहून अधिक जनता बैरुतच्या रस्त्यावर उतरुन सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने करीत आहे.
शनिवारी निदर्शकांनी तीन सरकारी कार्यालयांवर ताबा मिळविल्यानंतर लेबेनीज लष्कराने केलेल्या कारवाईत ७२८ निदर्शक जखमी झाले आहेत. त्यानंतर रविवार सकाळपर्यंत बैरुत शांत होते. पण आपली सरकारविरोधी निदर्शने थांबली नसून लवकरच नवी निदर्शने सुरू होतील, असा निदर्शकांचा संदेश सोशल मेडियामधून व्हायरल झाला आहे. लेबेनॉनमधील या सरकारविरोधी निदर्शनांची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली आहे. अमेरिकेने लेबेनॉनमधील निदर्शनांना आपले समर्थन दिले तर इराण आणि तुर्कीने लेबेनीज सरकारचे समर्थन केले आहे.
या वाढत्या जनक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान हसन दियाब यांनी देशात मध्यावधी निवडणूक घेणार असल्याचे म्हटले आहे. पुढच्या दोन महिन्यात निवडणुका घेतल्या जातील, असे सांगून पंतप्रधान दियाब यांनी निदर्शकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण बैरुतमधील या निदर्शनांचे हादरे दियाब सरकारला बसू लागले असून सरकारमधील मंत्र्यांनीच दियाब यांच्यावर दो्षारोप करुन राजीनामा देण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी रविवारी जगभरातील प्रमुख नेत्यांची व्हर्च्युअल बैठक घेऊन लेबेनॉनसाठी आर्थिक सहाय्य करण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या या आवाहनाला काही देशांकडून प्रतिसाद मिळाला असून कतारने पाच कोटी डॉलर्स, कुवैतने चार कोटी डॉलर्स, जर्मनीने दोन कोटी डॉलर्स, सायप्रसने सुमारे ६० लाख डॉलर्स तर फ्रान्सने सुमारे सहा कोटी डॉलर्स आणि युरोपिय कमिशनने जवळपास साडे सात कोटी डॉलर्स सहाय्य देण्याचे जाहीर केले आहे.
