‘लोन मोरेटोरियम’च्या कालावधीतील व्याजावर व्याज माफीच्या गाईडलाईन्सला मंजुरी

नवी दिल्ली – दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारने कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने ‘लोन मोरेटोरियम’ कालावधीतील कर्जा हप्त्याच्या व्याजावरील व्याज माफ केले आहे. यासंबंधी सरकारने गाईडलाईन्सला मंजुरी दिली. तसेच ‘लोन मोरेटोरियम’ सुविधा घेतलेल्या कर्जदारांना व्याजावर व्याज आकारून ते कापून घेण्यात आले असेल, तर संबंधित ही रक्कम परत केली जाईल, असेही सरकारने जाहीर केले. दोन कोटींपर्यंतचे कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

गाईडलाईन्सला मंजुरी

कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे केंद्र सरकारने तीन महिन्यांचा ‘लोन मोरेटोरियम’ दिला होता, त्यानंतर या कालावधीत सहा महिन्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली. मात्र काही दिवसांपूर्वी ‘लोन मोरेटोरियम’ची ही सवलत अधिक वाढवता येणार नसल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. मात्र दोन कोटी पर्यंतच्या कर्जावर ‘लोन मोरेटोरियम’च्या कालावधीमध्ये आकारलेले व्याजावरील व्याज माफ केले जाऊ शकते, अशी भूमिका सरकार आणि आरबीआयने मांडली होती. सरकार व्याजावरील व्याज माफ करण्यास तयार असेल, तर सरकारने लवकरात लवकर योजना आणावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. यासाठी २ नोव्हेंबरपर्यांतची मुदत दिली होती. अखेर अर्थमंत्रालयाने व्याजावरील व्याज माफ करण्यासंदर्भांत गाईडलाईन्सला मंजुरी दिली आहे.

‘लोन मोरेटोरियम’च्या काळात पूर्णपणे अंशतः ‘मोरेटोरियम’चा लाभ घेतलेल्या सर्वांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयाचा फायदा आठ प्रकारच्या कर्जांना लागू होणार आहे. यामध्ये गृह कर्ज, एमएसएमई कर्ज, वाहन कर्जे, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, शैक्षणिक कर्ज, व्यावसायिक व वैयक्तिक कर्जांचा समावेश आहे. मात्र २९ फेब्रुवारीपर्यंत कर्जदार डिफॉल्टर असू नये, असे अर्थ मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले.

सरकारने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या काळात ‘लोन मोरॅटोरियम’ पर्याय निवडलेल्या कर्जखात्यांवरील चक्रवाढ व्याज माफ केले जाईल. जर बँकांनी आधीच ही रक्कम ग्राहकांकडून घेतली असेल, तर माफ करण्यात आलेली चक्रवाढ व्याजाची रक्कम ५ नोव्हेंबर पर्यंत संबंधित बँकांकडून खातेदारांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यानंतर बँक १२ डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे या रकमेची मागणी करू शकतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर ६५०० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

leave a reply