संयुक्त राष्ट्रसंघ – ‘नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्स’ अर्थात कुठल्याही देशाशी थेट संबंध नसलेल्या दहशतवाद्यांना रोखण्यासाठी केलेली लष्करी कारवाई योग्यच ठरते. आत्मसुरक्षेसाठी करण्यात आलेली ही कारवाई संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नियमांशी सुसंगतच आहे, असे भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अनौपचारिक चर्चेत स्पष्ट केले. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे उपराजदूत के. नागराज नायडू यांनी यासंदर्भातील भारताची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. दुसर्‍या देशात घुसून केलेल्या अशा लष्करी कारवाईचे समर्थन करताना नायडू यांनी दहशतवादी आपण सक्रीय असलेल्या देशाच्या सार्वभौमत्त्वाच्या आड आपल्या कारवाया करीत राहतात, याकडे लक्ष वेधले.
पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये भारताने ‘जैश-ए-मोहम्मद’च्या तळावर हवाई हल्ला चढविला होता. त्याच्याही आधी भारताने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केली होती. यापुढे पाकिस्तानातील दहशतवादी गटांकडून केले जाणारे घातपात भारत खपवून घेणार नाही, त्याला पाकिस्तानात घुसून प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे भारताने बजावले आहे. ही भूमिका भारत आता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर अधिक आक्रमकपणे मांडत आहे व त्याचे जोरदार समर्थन करीत आहे. नायडू यांनी यासाठी भारतावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा दाखला दिला. १९९३ साली मुंबईत बॉम्बस्फोटांची मालिका असो किंवा २६/११ सालचा दहशतवादी हल्ला असो, अथवा पठाणकोट आणि पुलवामासारखे भ्याड हल्ले असो, भारताला नेहमीच अशा ‘नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्स’नी लक्ष्य केले होते, याची आठवण नायडू यांनी करून दिली.
म्हणूनच दुसर्‍या देशात सक्रीय असलेल्या अशा दहशतवाद्यांना वेळीच रोखण्यासाठी अत्यावश्यक, तातडीने आणि योग्य त्या तीव्रतेचे हल्ले चढविणे अनिवार्य ठरतात. हे हल्ले म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाने सदस्य देशांना दिलेल्या आत्मसुरक्षेच्या अधिकारांशी सुसंगत आहेत, याची जाणीव नायडू यांनी करून दिली. दहशतवादी संघटनांना प्रशिक्षण, भरती, आर्थिक सहाय्य आणि संरक्षण पुरविणार्‍या देशांकडून त्यांचा वापर आपले हेतू साध्य करण्यासाठी केला जातो. दहशतवादी संघटनाही या देशाच्या सार्वभौमत्त्वाचा गैरवापर करतात आणि दहशतवादी कारवाया करीत राहतात. त्यामुळे या देशात शिरून दहशतवादी संघटनांना लक्ष्य करण्यात काहीही वावगे ठरत नाही, असे नायडू यांनी ठासून सांगितले.
थेट उल्लेख केलेला नसला तरी नायडू यांनी पाकिस्तानचाच दाखला दिल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
