कॅनबेरा/सेऊल – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या कारवायांविरोधात लष्करी सज्जता वाढविण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सोमवारी दक्षिण कोरियाबरोबर एक अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सच्या(सुमारे ७२ कोटी अमेरिकी डॉलर्स) संरक्षणकरारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. ऑस्ट्रेलियाने आशियाई देशाबरोबर केलेला हा सर्वात मोठा संरक्षणकरार ठरला आहे. या कराराबरोबरच ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण कोरियाला ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’चा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू राहिल, अशी हमी दिल्याचेही समोर आले आहे.
दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जाए-ईन सध्या ऑस्ट्रेलियाच्या दौर्‍यावर आहेत. दौर्‍याच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांची भेट घेतली. या भेटीत झालेल्या चर्चेनंतर दोन देशांमध्ये ऐतिहासिक संरक्षणकरारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. करारानुसार दक्षिण कोरियाची संरक्षणकंपनी ‘हान्व्हा कॉर्प.’ ऑस्ट्रेलियाला ३० ‘सेल्फ प्रॉपेल्ड हॉवित्झर्स’, १५ ‘आर्मर्ड व्हेईकल्स’ व रडार पुरविणार आहे.
‘नवा करार ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण उद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ऑस्ट्रेलियाची संरक्षणक्षमता यामुळे वाढणार आहे आणि या प्रक्रियेत दक्षिण कोरिया भागीदार असेल’, असे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी सांगितले. या करारातून ऑस्ट्रेलियाने कोरियाच्या संरक्षण उद्योगाच्या क्षमतेबाबत असलेला विश्‍वास व्यक्त केला आहे, असेही मॉरिसन यांनी स्पष्ट केले.
यावर्षी ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना ६० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर पार पडलेला संरक्षणकरार दोन देशांमधील सहकार्य अधिक भक्कम करणारा ठरला आहे. या कराराच्या पार्श्‍वभूमीवरच दोन्ही देशांनी आपल्यातील सहकार्य ‘एकात्मिक धोरणात्मक भागीदारी’च्या टप्प्यावर पोहोचल्याचेही जाहीर केले. ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरियामध्ये २०१४ साली मुक्त व्यापार करार झाला असून ऑस्ट्रेलियासाठी दक्षिण कोरिया हा चौथ्या क्रमाकांचा व्यापारी भागीदार देश आहे.
संरक्षणकराराबरोबरच ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’ व ‘क्लीन एनर्जी’संदर्भातील सहकार्यावरही महत्त्वाची बोलणी पार पडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ऑस्ट्रेलियात ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’चे मोठे साठे असून या खनिजांचा दक्षिण कोरियाला विनाअडथळा पुरवठा होईल, अशी हमी ऑस्ट्रेलियाने दिली आहे. त्याचवेळी हायड्रोजनच्या वापरासंदर्भात संयुक्त योजनेवर काम करण्यासही दोन्ही देशांनी मान्यता दिली आहे.
