ढाका – बांगलादेशची राजधानी ढाका येते सहावी ‘इंडियन ओशन कॉन्फरन्स’ सुरू झाली आहे. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यात सहभागी झाले आहेत. यावेळी बोलताना जयशंकर यांनी थेट नामोल्लेख न करता चीनवर हल्ला चढविला. ‘द्विपक्षीय करारांचा सन्मान न करणाऱ्या देशांमुळे परस्परांवरील विश्वासाची जबरदस्त हानी होते. संकुचित डावपेचांवर काम करून व्यापक हिताचा विचार न करणाऱ्या अशा देशांमुळे फार मोठे नुकसान होते’, असा टोला यावेळी भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी लगावला. तसेच उघडपणे चीनचे नाव न घेता, चीनच्या कर्जापासून सावध राहण्याचा जयशंकर यांनी हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांना दिला आहे. विश्वासघाती चीनपासून सावध राहण्याचा भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिलेला हा इशारा लक्षवेधी ठरतो.

एससीओच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या व परराष्ट्रमंत्र्यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत सीमावादाबाबत भारताने चीनला सीमावादावरून सज्जड इशारे दिले होते. भारताबरोबरील संबंध सुधारायचे असतील, तर आधी सीमेवरून लष्कर मागे घ्यावेच लागेल, असे भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी व परराष्ट्रमंत्र्यांनीही चीनला बजावले होते. यावर चीनने आक्रमक भूमिका घेण्याचे टाळले होते. पण भारतील एससीओची बैठक झाल्यानंतर चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पाकिस्तानला भेट दिली. याद्वारे चीनने भारताला इशारा दिल्याचे दावे केले जातात. एलएसीबाबतची आपली भूमिका बदलणार नाही, असा संदेश याद्वारे चीनने भारताला दिल्याचे दिसत आहे. यानंतर ढाका येथील ‘इंडियन ओशन कॉन्फरन्स’ला संबोधित करताना भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा चीनवर तोफ डागली.

थेट नामोल्लेख टाळून द्विपक्षीय करारांसाठी बांधिल न राहणारे देश परस्परांवरील विश्वासावर फार मोठा आघात करतात, असे जयशंकर यांनी म्हटले आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय नियमांचा आदर न करता कारवाया करणाऱ्या देशांमुळे चिंताजनक परिस्थिती उद्भवते असे सांगून जयशंकर यांनी चीनच्या अपप्र्रवृत्तीवर प्रहार केले. इतकेच नाही तर गरीब देशांना कर्जाच्या फासात अडकवून त्यांच्या साधनसंपत्तीची व नैसर्गिक स्त्रोतांची लूट करणाऱ्या चीनपासून सावध राहण्याचा इशारा जयशंकर यांनी दिला. अपारदर्शक व अव्यवहार्य कर्ज आज नाहीतर उद्या त्रासदायक ठरतेच, असे भारताचे परराष्ट्रमंत्री यावेळी म्हणाले.

श्रीलंकेला चढ्या व्याजदराने दिलेल्या कर्जाची वसुली झाली नाही, म्हणून चीनने श्रीलंकेचे हंबंटोटा बंदर ९९ वर्षांसाठी ताब्यात घेतले आहे. इतर दक्षिण आशियाई देश देखील चीनच्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्याने, त्यांच्या नैसर्गिक स्त्रोत तसेच धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची ठिकाणे चीन ताब्यात घेण्याची तयारी करीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिलेला हा इशारा महत्त्वाचा ठरतो.