तेहरान -इराणबरोबर अणुकरार करण्याची सुवर्णसंधी साधण्यात बायडेन प्रशासन अपयशी ठरले, असा इशारा इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी यांनी दिला. दोन दिवसांपूर्वी बायडेन प्रशासनाने इराणला नव्या अणुकराराचा प्रस्ताव देत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. इराणने अणुकार्यक्रम रोखला तर निर्बंध शिथिल करण्याचे अमेरिकेने यात सुचविले होते. यावर इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून ही प्रतिक्रिया उमटली आहे.
अमेरिकेतील आघाडीच्या वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन इराणबरोबरच्या अणुकराराची कोंडी फोडण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यासाठी बायडेन प्रशासन इराणसमोर नव्या अणुकराराचा प्रस्ताव ठेवत आहेत. इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमातील काही हालचाली बंद कराव्या. यामध्ये ऍडव्हान्स्ड् सेंट्रिफ्यूजेसवर सुरू केलेले काम, युरेनियमचे संवर्धन कमी करण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे. आपल्या मागण्या मान्य केल्यास इराणवरील काही निर्बंध शिथिल करण्याची तयारी बायडेन प्रशासनाने दाखविली होती. या घडामोडींशी संबंधित दोन अधिकार्‍यांनी अमेरिकी वृत्तसंस्थेला ही माहिती दिली.
बायडेन प्रशासनाने इराणला हा प्रस्ताव दिला का, याचे अधिकृत तपशील प्रसिद्ध झालेले नाहीत. पण अमेरिकी माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या या माहितीवर इराणकडून जळजळीत प्रतिक्रिया आली आहे. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष रोहानी यांनी सणसणीत शब्दात बायडेन प्रशासनाला फटकारले. ‘अमेरिका २०१५ सालच्या अणुकरारांचे पालन करणार असेल तरच इराण देखील आपली जबाबदारी पार पाडेल’, असे इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला खामेनी यांनी आधीच स्पष्ट केले होते’, याची आठवण राष्ट्राध्यक्ष रोहानी यांनी करून दिली.
‘यामुळे या क्षेत्राचे, जगाचे आणि अमेरिकेचेही भले झाले असते. पण ही सुवर्णसंधी साधण्यात आपण अपयशी ठरलो, ही गोष्ट अमेरिकेला कधीच कळणार नाही. अमेरिकेतील बायडेन यांचे नवे प्रशासन इराणबाबतच्या वास्तवापासून खूपच दूर गेले आहेत आणि ते अमेरिकेला अधिकच संकटात ढकलत आहेत’ं, असे इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी बजावले. बायडेन प्रशासनाला इराणबाबत पुरेशी माहिती नाही, हे सर्वात मोठे दुर्दैव ठरते, अशी टीका राष्ट्राध्यक्ष रोहानी यांनी केली. त्याचबरोबर, ‘इराणने हे आर्थिक युद्ध सुरू केलेले नाही. तरी देखील इराणने वर्षभर सदर करारातील नियमांचे पालन केले’, असे रोहानी पुढे म्हणाले.
इच्छा असेल तर अमेरिका एका दिवसात इराणवरील निर्बंध मागे घेऊ शकेल, पण तसे करण्याची बायडेन यांच्या प्रशासनाची इच्छा नाही, असा टोला इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लगावला होता. मात्र इच्छा असूनही बायडेन प्रशासनाला इराणबाबत निर्णय घेणे सोपे राहिलेलेे नाही. कारण इस्रायल व सौदी अरेबिया व इतर आखाती देशांकडून तसेच अमेरिकेच्या विरोधी पक्षाकडून बायडेन यांना तीव्र विरोध होऊ शकतो. म्हणूनच बायडेन प्रशासन इराणबाबत अत्यंत सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे.
