वॉशिंग्टन – युक्रेनवर हल्ला चढविणार्‍या रशियाला विरोध करताना भारत कचरत असल्याची शेरेबाजी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केली होती. त्यावर भारतातून प्रतिक्रिया उमटत असतानाच, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारत व अमेरिकेची ‘भागीदारी’ ऐच्छिक असल्याचा दावा केला. तर भारताच्या भेटीवर आलेल्या अमेरिकन परराष्ट्र विभागाच्या उपमंत्री व्हिक्टोरिया नुलँड यांनी रशिया व चीनची जवळीक भारतासाठी घातक ठरेल, असे सांगून भारतासमोर अमेरिकेशी हातमिळवणी करण्याखेरीज पर्याय नसल्याचा संदेश दिला आहे. त्यामुळे बायडेन प्रशासन भारतावर आपल्या दबावतंत्राचे प्रयोग करीत असल्याचे उघड होत आहे.
भारताने युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्याला विरोध करावा आणि अमेरिकेच्या बाजूने उभे रहावे, यासाठी बायडेन प्रशासनाची धडपड सुरू होती. पण भारताने त्याला दाद दिली नाही. काही झाले तरी भारत पारंपरिक मित्रदेश असलेल्या रशियाच्या विरोधात जाणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर बायडेन प्रशासनाने भारतावरील दडपण अधिकच वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी व्हिक्टोरिया नुलँड भारताच्या दौर्‍यावर आल्या होत्या. नेमक्या याच काळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी भारत रशियाच्या विरोधात भूमिका घेताना कचरत असल्याचा ठपका ठेवला. भारताचा अपवाद वगळता क्वाडच्या इतर सदस्यदेशांनी रशियाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे, असे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन पुढे म्हणाले होते.
बायडेन यांच्या या टीकेवर भारतातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भारतीय माध्यमे बायडेन यांची ही विधाने म्हणजे भारतासाठी इशारा असल्याचे दावे करीत आहेत. मात्र अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी भारत हा अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा भागीदार देश असल्याचे सांगून दोन्ही देशांची भागीदारी ऐच्छिक असल्याचा निर्वाळा दिला. अमेरिकेत कुणाचेही प्रशासन असले तरी भारताबरोबरील सहकार्याला तितकेच महत्त्व दिले जाते, याकडेही प्राईस यांनी लक्ष वेधले. रशियाबरोबर भारताचे ऐतिहासिक संबंध असले तरी खुल्या व मुक्त इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबत भारत व अमेरिकेची दृष्टी एकसमान असल्याचा दावाही यावेळी प्राईस यांनी केला.
तर भारताच्या भेटीवर आलेल्या नुलँड यांनी रशिया आणि चीनची जवळीक अमेरिकेबरोबरच भारतासाठी घातक ठरेल, असे बजावले. अमेरिका भारताला शस्त्रपुरवठा करण्यासाठी तयार असल्याचा प्रस्तावही यावेळी नुलँड यांनी दिला. त्याचवेळी भारताने एकाएकी रशियाकडून इंधनाची खरेदी थांबवावी, अशी काही अमेरिकेची अपेक्षा नाही, असे नुलँड म्हणाल्या.
राष्ट्राध्यक्ष बायडेन, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते प्राईस आणि उपमंत्री नुलँड यांची यांची विधाने म्हणजे अमेरिकेने भारतावरील दडपण वाढविण्यासाठी केलेली जोरदार तयारी असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. भारताला इशारा देण्याबरोबरच चीनपासून असलेल्या धोक्याची जाणीव करून देऊन अमेरिकेच्या सहकार्याखेरीज तरणोपाय नाही, असे अमेरिका बजावत आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून भारताला चीनपासून फार मोठा धोका संभवतो, असे अमेरिका बजावत आहे. त्यामागे हेच डावपेच असल्याचे आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.
भारताने रशियाकडून हवाई सुरक्षा यंत्रणेची खरेदी करताना अमेरिकेच्या निर्बंधांची पर्वा केली नव्हती. युक्रेनमधील युद्धानंतर बायडेन प्रशासनाने रशियावर निर्बंधांचा सपाटा लावलेला असताना देखील, भारताने रशियाकडून इंधनाच्या खरेदीचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. अमेरिका-नाटोच्या रशियाविरोधी डावपेचांमध्ये भारत कधीही सहभागी होणार नाही, हे भारताने याद्वारे दाखवून दिले होते. भारताच्या या तटस्थ धोरणाचा फार मोठा प्रभाव इतर देशांवर पडला आहे. भारतीय उपखंड तसेच आखातातील काही देशांनी युक्रेनच्या प्रश्‍नावर भारताप्रमाणेच तटस्थ राहण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. ही बाब बायडेन प्रशासनाला खटकत असून भारताला रशियाच्या विरोधात व आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी बायडेन प्रशासनाने दडपण वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बायडेन प्रशासनाकडून भारताचा उल्लेख महत्त्वाचा भागीदार देश असाच, केला जातो. याद्वारे हे प्रशासन भारताकडे सहकारी म्हणून नाही, तर भागीदार म्हणूनच पाहत असल्याचे उघड होत आहे. त्याचवेळी जगभरातील आपल्या इतर सहकारी देशांचा विश्‍वास बायडेन प्रशासनाने गमावला असून अमेरिकेचा एकही सहकारी देश बायडेन प्रशासनाच्या धोरणावर खूश नाही. विश्‍वासार्हता गमावलेल्या बायडेन प्रशासनाच्या दडपणाचा भारताच्या धोरणावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. मात्र भारताच्या या नकाराचा वापर करून बायडेन प्रशासन भारताच्या विरोधात निर्बंधांचे हत्यार उपसून भारतीय अर्थव्यवस्थेला लक्ष्य करण्याची शक्यता यामुळे समोर येत आहे. बायडेन प्रशासन फार आधीपासून याची पूर्वतयारी करीत असल्याचे संकेत मिळाले होते.
