वॉशिंग्टन – ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यात सौदी अरेबियाचा सहभाग असल्यासंदर्भात अमेरिकेकडे असलेली माहिती उघड करणार नसाल, तर हल्ल्याच्या स्मृतिस्थळांनाही भेट देऊ नकात, असा खरमरीत इशारा हल्ल्यात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांनी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना दिला आहे. पुढील महिन्यात अमेरिकेतील ९/११च्या हल्ल्याला २० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे.
‘२० वर्षानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा इतर कोणत्याही कारणावरून सौदीशी संबंधित असलेली माहिती गोपनीय ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही. पण जर राष्ट्राध्यक्ष बायडेन त्यांनी दिलेल्या वचनपासून ढळले व सौदी सरकारची बाजू घेतली, तर आम्ही ९/११च्या स्मृतिस्थळांवर बायडेन व प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांविरोधात ठामपणे उभे राहून विरोध करु’, असे बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांच्या गटाने बजावले आहे. या गटात ९/११च्या हल्ल्यात बळी पडलेल्यांच्या १,८००हून अधिक कुटुंबियांचा समावेश आहे.
९/११ संबंधित गटाने दिलेल्या या इशार्‍याची व्हाईट हाऊसने गंभीर दखल घेतली आहे. ‘प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी ९/११च्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांची भेट घेतली आहे. या भेटीत, कागदपत्रे प्रसिद्ध करण्यासंदर्भातील त्यांची मागणी व इतर प्राधान्यांच्या मुद्यावर बोलणी झाली आहेत’, असे व्हाईट हाऊसकडून सांगण्यात आले. राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या प्रचारादरम्यान, ९/११ हल्ल्यासंदर्भातील सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिले होते.
९/११ हल्ल्यांशी संबंधित कुटुंबांना पूर्ण सत्य माहिती करून घ्यायचा हक्क आहे, असे बायडेन यांनी प्रचारात म्हटले होते. मात्र बायडेन प्रशासनाने अद्यापही हे आश्‍वासन पूर्ण केले नसल्याने ९/११शी संबंधित गटांमध्ये अस्वस्थता आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आधीच्या अमेरिकी प्रशासनांपेक्षा वेगळी भूमिका घेतील, अशी अपेक्षा असल्याचे या गटाकडून सांगण्यात आले. ९/११ कमिशनचा तपास २००४ सालीच पूर्ण झाला असताना माहिती अद्याप खुली का झालेली नाही, असा सवालही कुटुंबियांनी उपस्थित केला आहे.
२०१६ साली अमेरिकेच्या संसदेने ‘द जस्टिस अगेन्स्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिझम’(जास्टा) हा कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार, अमेरिकी नागरिकांना हल्ल्याचे सूत्रधार व त्यात सहभागी असणार्‍यांविरोधात कायदेशीर कारवाईचा अधिकार मिळाला आहे. या कायद्याच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकी तपासयंत्रणा ‘एफबीआय’ने केलेल्या चौकशीत c नागरिक व अधिकार्‍यांच्या नावाचा समावेश असल्याचे मानले जाते. ही माहिती उघड व्हावी, अशी मागणी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांकडून करण्यात आली आहे.
या मुद्यावरून अमेरिका व सौदी अरेबियात तणावही निर्माण झाला असून सौदीने ९/११ हल्ल्याशी आपला संबंध असल्याचे फेटाळले आहे. त्याचवेळी बायडेन प्रशासन आणि सौदी अरेबियामधील तणावाचे राजकारणही या मुद्यामागे असल्याचे संकेत मिळत आहेत. बायडेन सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी सौदीच्या विरोधात कठोर भूमिका स्वीकारली होती. सौदीचे पत्रकार जमाल खाशोगी यांची हत्या सौदीच्या क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी घडविल्याचा ठपका ठेऊन याविरोधात कारवाईचे संकेत बायडेन प्रशासनाने दिले होते. तसेच येमेनबरोबरील सौदीच्या संघर्षासाठी सौदीला लष्करी सहाय्य पुरविण्यास बायडेन प्रशासनाने नकार दिला होता.
त्यामुळे ९/११च्या हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबियांकडून केली जाणारी मागणी व्हाईट हाऊसकडून उचलून धरली जात आहे, यामागे बायडेन प्रशासनाची सौदीविरोधी भूमिका मोठ्या प्रमाणात जबाबदार असल्याचे दिसते. सौदी अरेबियाला धारेवर?धरत असताना, बायडेन प्रशासनाने इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत उदार भूमिका स्वीकारलेली आहे. बायडेन प्रशासनाच्या धोरणातल्या या बदलाचा परिणाम आखाती क्षेत्रातील राजकारणावर होत आहे. पुढच्या काळात बायडेन प्रशासनालासौदी व इस्रायल या मित्रदेशांचा कडवा विरोध सहन करावा लागेल. तसेच अमेरिकेच्या विरोधी पक्षाकडूनही राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या या धोरणावर तीव्र प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे.
