वॉशिंग्टन – युक्रेनचा मुद्दा पुढे करून अमेरिकेलाच रशियाबरोबर युद्ध पुकारायचे आहे, असे आरोप रशियाकडून केले जात असताना, अमेरिकेच्या माजी संसद सदस्य तुलसी गबार्ड यांनी त्याला दुजोरा दिला. ‘फॉक्स न्यूज’ या अमेरिकी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत गबार्ड यांनी बायडेन प्रशासनाला रशियाबरोबर युद्ध पुकारून रशियन जनतेला कठोर कायद्यांमध्ये बंदिस्त करायचे आहे, असा आरोप गबार्ड यांनी केला.
‘एकदा का रशियाबरोबर नवा संघर्ष सुरू झाला, की त्याचा फार मोठा लाभ अमेरिकेत सर्वात प्रभावशाली असलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या व्यापाराला होईल. यात हितसंबंध गुंतलेली मंडळी बायडेन प्रशासनावर नियंत्रण ठेवून आहेत. वॉशिंग्टनमधील युद्धखोर मंडळी जाणीवपूर्वक यासाठी प्रयत्न करीत असून वातावरण तापवत आहेत’, अशी घणाघाती टीका गबार्ड यांनी केली.
रशियाने युक्रेनवर हल्ला चढविला, तर अमेरिका आणि रशियामध्ये नवे शीतयुद्ध सुरू होईल, असे गबार्ड यांनी बजावले आहे. युक्रेन कुठल्याही परिस्थितीत नाटोचा सदस्य बनणे शक्यच नाही. हे ठाऊक असूनही अमेरिका आणि पाश्‍चिमात्य देश ही बाब उघड करायला तयार नाहीत, असा दावा अमेरिकेच्या माजी संसद सदस्यांनी केला आहे.
दरम्यान, अमेरिकेने युक्रेनच्या प्रश्‍नावर स्वीकारलेल्या कट्टर रशियाविरोधी भूमिकेला युरोपिय देशांचा विरोध असल्याचे संकेत मिळत आहेत. फ्रान्स व काही प्रमाणात जर्मनीने देखील तसे संकेत दिले होते. इंधनासाठी रशियावर अवलंबून असलेल्या युरोपिय देशांना, आजच्या घडीला युक्रेनच्या मुद्यावर अमेरिकेला साथ देऊन रशियाच्या विरोधात जाणे धोकादायक ठरेल, याची पूर्ण जाणीव आहे. यामुळे युक्रेनच्या प्रश्‍नावर नाटोचे सदस्य असलेल्या सर्वच युरोपिय देशांकडून बायडेन प्रशासनाला संपूर्ण पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नाही. केवळ नाटोतील सहकारी देशच नाही, तर बायडेन प्रशासनाने युक्रेनच्या प्रश्‍नावर स्वीकारलेल्या धोरणांना अमेरिकेतच कडाडून विरोध होत आहे. मेक्सिकोतून निर्वासितांचे लोंढे अमेरिकेत घुसत असताना, बायडेन प्रशासनाने चुकीच्या सीमेवर सैन्य तैनात केल्याचा ठपका माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठेवला होता. युक्रेनमध्ये अमेरिकी लष्कराची तैनात करण्यापेक्षा मेक्सिकोच्या सीमेवर लष्करी तैनातीची गरज असल्याचे ट्रम्प यांनी लक्षात आणून दिले होते. तर माजी लष्करी अधिकार्‍यांनी बायडेन प्रशासनाने रशियाकडे नाही, तर अमेरिकेला सर्वाधिक धोका असलेल्या चीनकडे लक्ष द्यावे, असे बजावले होते.
आता माजी संसद सदस्य तुलसी गबार्ड यांनी युद्ध पेटवून शस्त्रास्त्रांची विक्री वाढविणार्‍या स्वार्थी कंपन्यांद्वारे बायडेन प्रशासन नियंत्रित केले जात असल्याचा आरोप करून या प्रशासनाच्या विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्‍न उपस्थित केल्याचे दिसत आहे.
