रियाध/न्यूयॉर्क – २०१५ साली पार पडलेल्या अणुकराराच्या आड इराणने आखातातील विस्तारवादी कारवाया तीव्र करुन दहशतवादी नेटवर्क अधिक मजबूत केले. याद्वारे इराणने आखातात अराजकता, दहशतवाद आणि धार्मिक कट्टरवाद वाढविला आहे. अशा या इराणला सर्वसंहारक शस्त्रास्त्रे मिळविण्यापासून रोखायचे असेल तर जागतिक नेत्यांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता असल्याचे आवाहन सौदीचे राजे सलमान बिन अब्दुलअझिझ यांनी केले. त्याचबरोबर इराणचा पाठिंबा असलेल्या हिजबुल्लाह या दहशतवादी संघटनेवर कठोर कारवाईची आवश्यकता असल्याचे राजे सलमान यांनी केले.
संयुक्त राष्ट्रसंघातील आपल्या पहिल्याच सर्वसाधारणसभेच्या भाषणात राजे सलमान यांनी इराणच्या विस्तारवादी कारवायांना लक्ष्य केले. आखातातील इराणच्या या विस्तारवादी कारवायांसाठी इराण आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांबरोबर पाच वर्षांपूर्वी केलेला अणुकरार जबाबदार होता, असा ठपका राजे सलमान यांनी ठेवला. त्याचबरोबर इराणला चुचकारुन आणि तात्पुरती समस्या सोडविण्याचे प्रयत्‍न करुन इराणपासून असलेला धोका रोखता येत नाही, हा मोठा धडा सौदीला मिळालेला आहे, असे राजे सलमान म्हणाले. इराणला सर्वसंहारक शस्त्रास्त्रे आणि बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे संपादित करण्यापासून रोखायचे असेल तर सर्वसमावेशक कारवाई आणि ठाम आंतरराष्ट्रीय भूमिका आवश्यक असल्याचे सौदीच्या राजांनी स्पष्ट केले.
त्याचबरोबर इराणचेच समर्थन असलेल्या लेबेनॉनमधील हिजबुल्लाहमुळे गेल्या महिन्यात बैरूतमध्ये मोठा स्फोट झाल्याचा ठपका सौदीच्या राजांनी ठेवला. आपल्या शस्त्रास्त्रांच्या जोरावर लेबेनॉनची सत्ता काबिज करणार्‍या हिजबुल्लाह या दहशतवादी संघटनेवर बहिष्कार टाकला पाहिजे, अशी मागणी सौदीच्या राजांनी केली. तर सौदीने आतापर्यंत इराणबाबत शांततेचा पवित्रा स्वीकारला होता. पण त्याचा काही उपयोग झाला नसल्याचे सांगून राजे सलमान यांनी आखातात शांतीप्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्‍नांचे स्वागत केले. पॅलेस्टिनी आणि इस्रायलींना निष्पक्ष आणि व्यापक चर्चेत सहभागी करुन आखातात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेने सुरू केलेल्या प्रयत्‍नांना सौदीचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे राजे सलमान यांनी जाहीर केले.
दरम्यान, २०१५ साली पाश्चिमात्य देशांबरोबर झालेल्या अणुकरारांतर्गत इराणला आर्थिक सवलती मिळाल्या होत्या. अणुकार्यक्रम मर्यादित करण्यासाठी इराणला या सवलती देण्यात आल्या होत्या. पण या सवलतीही इराणचा अणुकार्यक्रम रोखू शकलेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, २०१८ साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतिहासातील सर्वात वाईट करार, अशी टीका करुन इराणबरोबरच्या या अणुकरारातून माघार घेतली. त्यानंतर अमेरिकेने इराणवरील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने वाढविले असून गेल्याच आठवड्यात अधिक कठोर निर्बंधांची घोषणा केली. पण अमेरिकेच्या या निर्बंधांचा आपल्यावर कुठलाही परिणाम होत नसल्याचा दावा इराण करीत आहे. तर युरोपिय देशांनी देखील इराणवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांना पाठिंबा देणार नसल्याची भूमिका स्वीकारली आहे.
