माले – मालदीवमधील सामरिकदृष्टया महत्त्वाच्या असणाऱ्या ‘हनिमाधो’ आंंतरराष्ट्रीय विमानतळ भारत विकसित करणार आहे. यानंतर या धावपट्टीवर ‘ए-३२०’ आणि ‘बोईंग ७३७’ सारखी मोठी विमाने सहज उतरविता येतील. मालदीवमधील हा मोठा आणि महत्त्वाचा पायाभूत प्रकल्प मानला जातो. यामुळे भारत आणि मालदीवमधील कनेक्टिव्हिटी वाढेल.
नुकतेच ‘एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’चे शिष्टमंडळ यासंदर्भांत मालदीवला गेले होते. त्यांनी या विमानतळाची पाहणी केली. दोन महिन्यात हे शिष्टमंडळ यासंदर्भातला अहवाल सादर करणार आहे. यावेळी या शिष्टमंडळाने मालदीवचे अर्थविकास आणि नागरी उड्डाणमंत्र्यांची भेट घेतली. मालदीवच्या विनंतीनुसार भारताने या विमानतळावरील पायाभूत सुविधाच्या प्रकल्पांचे काम हाती घेतले आहे.
२०२१ साली या विमानतळाच्या विस्ताराचे काम सुरु होईल. यानुसार भारत २२०० मीटरची धावपट्टी विकसित करणार आहे. त्यानंतर या धावपट्टीवरुन ‘ ए ३२०एस’ आणि ‘बोईंग ७३७’ विमान लॅण्ड होऊ शकतील. या व्यतिरिक्त या विमानतळ क्षेत्रातील टर्मिनल्स, कॉर्गो टर्मिनल्स आणि फायर स्टेशन्समध्ये बदल केले जातील. या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय लष्कराची टेहळणी विमाने या विमानतळावर लॅण्ड झाली होती.
भारताने मालदीवमधल्या सात महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. या प्रकल्पांसाठी भारताने मालदीवला ८० कोटी डॉलर्सचे आर्थिक सहाय्य दिले आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत मालदीवच्या ३४ बेटांचा विकास, बंदराचा विकास, मत्स्यपालन, क्रिकेट स्टेडियम इत्यादींचा विकास केला जाणार आहे. तर भारताने ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी’ प्रोजेक्टसाठी १० कोटी डॉलर्सचे सहाय्य केले आहे. चीनच्या कर्जाच्या विळख्यातून सुटू पाहणाऱ्या मालदीवमध्ये भारत विकसित करीत असलेल्या या प्रकल्पांचे महत्व वाढले आहे.
नुकतेच भारताने मालदीवला २५ कोटी डॉलर्सचे आर्थिक सहाय्य दिले होते. मालदीव चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकला आहे. मालदीवरचे चीनचे कर्ज वाढत चालले आहे. वेळीच लक्ष दिले नाही तर मालदीवची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल, अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत मालदीवच्या सर्व आशा भारतावर आहे. म्हणूनच या विमानतळाच्या विकासासाठी मालदीवने भारताकडे विनंती केली. यामुळे उभय देशांचे संबंध तर दृढ होतीलच. पण यामुळे भारताचा हिंदी महासागर क्षेत्रातील प्रभाव वाढेल. हा विस्तारवादी धोरण बाळगणाऱ्या चीनला मोठा धक्का ठरतो.
