नवी दिल्ली – ‘आजच्या अनिश्‍चिततेच्या काळात आकस्मिकरित्या संघर्ष पेट घेऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन भारताने आपल्या सीमांवर पायाभूत सुविधांचे विकासप्रकल्प अधिक गतीमान केले आहेत. यामुळे देशाविोधात कारवाया करणार्‍या शत्रूला जबरदस्त प्रत्युत्तर देण्याची सेनादलांची क्षमता प्रचंड प्रमाणात वाढली. आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास झाला नसता तर उत्तरेकडील सीमेवर देशविरोधातील कारवायांना कठोर प्रत्युत्तर देणे अवघड बनले असते’ असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटले आहे. गलवानच्या खोर्‍यात चीनबरोबर झालेल्या संघर्षाचा थेट उल्लेख टाळून संरक्षणमंत्र्यांनी इथल्या पायाभूत सुविधांचे महत्त्व अधोेखित केल्याचे दिसत आहे.
देशाच्या सीमाभागात २७ रस्ते व पूल यांच्या व्हर्च्युअल उद्घाटन समारोहात संरक्षणमंत्री बोलत होते. यात लडाखच्या दक्षिणेकडील उम्लिंग-ला येथे बांधण्यात आलेल्या १९ हजार फुटांवरील रस्त्याचा समावेश आहे. याबरोबरच सिक्कीम भागातील फ्लॅग हिल डोकाला रोड येथे जाण्यासाठी पूल उभारण्यात आला असून यामुळे डोकलामजवळ पोहोण्यासाठी लागणारा अवधी अर्ध्याने कमी झाला आहे. २०१७ साली भूतानच्या सीमेत घुसखोरी करू पाहणार्‍या चीनला भारतीय सैन्याने डोकलाम येथील सीमाभागातच रोखले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर, डोकलामच्या दिशेने जाणार्‍या या पर्यायी मार्गाचे महत्त्व वाढले असून सदर पुलामुळे हा मार्ग अधिकच सुकर बनला आहे.
यावेळी बोलताना संरक्षणमंत्र्यांनी सीमाभागात पायाभूत सुविधांना फार मोठे धोरणात्मक महत्त्व असल्याचे लक्षात आणून दिले. लडाखच्या एलएसीवरील गलवान खोर्‍यात चीनच्या लष्कराबरोबर झालेल्या संघर्षात भारतीय सैन्याने जबरदस्त कामगिरी केली होती. या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आल्या होत्या, यामुळे भारतीय सैन्यासाठी चीनला कठोर प्रत्युत्तर देणे सोपे गेले. अन्यथा ही बाब अवघड बनली असती, याची जाणीव संरक्षणमंत्र्यांनी करून दिली.
आजच्या अनिश्‍चिततेच्या काळात आकस्मिकरित्या पेट घेऊ शकणार्‍या संघर्षासाठी सज्ज राहणे आवश्यक आहे. यासाठी सीमाभागात पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे सैन्याची क्षमता अधिकच वाढते. त्याचबरोबर सीमाभागातील जनताही या पायाभूत सुविधांमुळे देशाशी अधिक घट्टपणे जोडली जाते. देशाच्या आर्थिक विकसात सहभागी होण्याची संधी यामुळे सीमाभागातील जनतेला मिळते, हे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी लक्षात आणून दिले. दरम्यान, सीमाभागातून होणारी घुसखोरी, हल्ले, अवैध व्यापार आणि तस्करी या देशासमोरील समस्या ठरतात. हे रोखण्यासाठी सीमेवरील पहारा वाढविण्याची आवश्यकता आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इंटिग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टीम-सीआयबीएमएस’ सुरू केली अशी माहिती संरक्षणमंत्र्यांनी दिली.
