लंडन – ब्रिटनने आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील ११ आघाडीच्या देशांचा समावेश असणार्‍या ‘सीपीटीपीपी’मध्ये (कॉम्प्रेहेन्सिव्ह अ‍ॅण्ड प्रोग्रेसिव्ह अ‍ॅग्रीमेंट फॉर ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप) सामील होण्याची घोषणा केली आहे. ब्रिटन युरोपिय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच करण्यात आलेली ही घोषणा लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे. ही घोषणा करण्यापूर्वी शुक्रवारी एका जागतिक परिषदेत ब्रिटनच्या व्यापारमंत्र्यांनी, चीनने आंतरराष्ट्रीय व्यापारी व्यवस्थेची विश्‍वासार्हता खिळखिळी केल्याचा गंभीर आरोपही केला.
ब्रिटन आर्थिक भरभराटीसाठी वेगाने पावले उचलत असल्याचा दावा करीत, व्यापारमंत्री लिझ ट्रुस यांनी ‘सीपीटीपीपी’मधील समावेशासंदर्भात माहिती दिली. सोमवारी ब्रिटनच्या व्यापारमंत्री ‘सीपीटीपीपी’चे संस्थापक सदस्य देश असणार्‍या जपान व न्यूझीलंडच्या व्यापारमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत. या चर्चेदरम्यान ब्रिटनच्या समावेशाचा अधिकृत प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे ट्रुस यांनी सांगितले. ‘सीपीटीपीपी’च्या माध्यमातून ब्रिटनला जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्था व गतिशील आर्थिक क्षेत्रात सामील होण्याची संधी मिळणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
२०१६ साली अमेरिका व जपानसह १२ प्रमुख देशांनी ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’ या व्यापक व्यापारी कराराचा प्रस्ताव पुढे केला होता. चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला शह देणे हा यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१७ साली त्यातून बाहेर पडण्याची घोषणा केल्याने करार संपुष्टात आल्याचे मानले जात होते. पण त्यानंतर ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’चा भाग असलेल्या इतर ११ सदस्य देशांनी करार पुढे नेण्यासाठी पुढाकार घेतला व त्यातून ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह अ‍ॅण्ड प्रोग्रेसिव्ह अ‍ॅग्रीमेंट फॉर ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’ आकारास आला होता. ५० कोटींहून अधिक लोकसंख्या व १३.५ ट्रिलियन डॉलर्स ‘जीडीपी’ असलेल्या देशांची बाजारपेठ असलेला हा करार जगातील चार सर्वात मोठ्या व्यापारी करारांपैकी एक म्हणून ओळखण्यात येतो.
‘सीपीटीपीपी’मध्ये कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सिंगापूर, व्हिएतनाम, मलेशिया, चिली, मेक्सिको, पेरु व ब्रुनेईचा समावेश आहे. जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असणारा जपान व सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे आलेला व्हिएतनाम या दोन देशांचा समावेश हे कराराचे वैशिष्ट्य मानले जाते. ब्रिटनने त्यात सामील होण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा ‘ब्रेक्झिट’नंतर ब्रिटनकडून राबविण्यात येणार्‍या स्वतंत्र व आक्रमक धोरणाचा भाग मानला जातो. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी युरोपिय महासंघातून बाहेर पडताना ‘ग्लोबल ब्रिटन’ची घोषणा केली होती. त्यामागे ब्रिटनचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील स्थान अधिक मजबूत करण्याचा प्रमुख हेतू असून ‘सीपीटीपीपी’त सामील होणे त्याचाच भाग ठरतो.
त्याचवेळी ब्रिटनने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनकडून सुरू असलेल्या कारवायांविरोधातही आक्रमक भूमिका घेतली असून व्यापक आघाडीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ब्रिटनने स्वतंत्र ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरणाचेही संकेत दिले असून या क्षेत्रातील चीनच्या हालचालींवर ताशेरेही ओढले आहेत. ‘सीपीटीपीपी’मध्ये सामील होण्याची घोषणा करण्यापूर्वी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीतही ब्रिटनच्या व्यापारमंत्र्यांनी चीनवर टीकास्त्र सोडले. ‘चीनच्या राजवटीकडून तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यासाठी टाकण्यात येणारे दडपण, सरकारी उपक्रमांना देण्यात येणारे अनुदान व बौद्धिक संपदेचे उल्लंघन यासारख्या गोष्टींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेतील विश्‍वासार्हतेला मोठा धक्का बसला आहे’, असा आरोप ट्रुस यांनी केला.
