लंडन/बीजिंग – अमेरिकेने चीनच्या हुवेई कंपनीला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक म्हणून जाहीर केल्यानंतर ब्रिटननेही आता हुवेईवर संपूर्ण बंदी घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. ब्रिटनच्या गुप्तचर यंत्रणेने यासंदर्भातील अहवाल पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांच्याकडे सोपविला आहे. या अहवालात, ब्रिटनमधील ५जी तंत्रज्ञानाची उभारणी व कम्युनिकेशन नेटवर्कसाठी चीनची हुवेई कंपनी सुरक्षित नसल्याचे बजावण्यात आले आहे. ब्रिटनने हुवेईवर बंदी घातल्यास त्याचे पडसाद युरोपमध्येही उमटतील, असा दावा विश्लेषकांनी केला.
गेल्या आठवड्यात ब्रिटनचे मंत्री ऑलिव्हर डाऊडन यांनी, येत्या काही दिवसात ब्रिटन ‘हुवेई’वरील बंदीची घोषणा करेल असे संकेत संसदेत दिले होते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर ब्रिटन कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार असल्याचे डाऊडन यांनी संसदेत सांगितले होते. ब्रिटिश गुप्तचर यंत्रणा ‘जीसीएचक्यू’च्या ‘नॅशनल सायबर सिक्युरिटी सेंटर’च्या अहवालाने डाऊडन यांच्या वक्तव्याला दुजोरा मिळाला आहे. ‘नॅशनल सायबर सिक्युरिटी सेंटर’ने ब्रिटिश पंतप्रधानांना सोपविलेल्या अहवालात, अमेरिकेने हुवेईवर लादलेले निर्बंध व बंदी यांचा उल्लेख आहे.
अमेरिकेने चीनच्या ‘हुवेई‘ कंपनीबाबत घेतलेल्या निर्णयांमुळे ब्रिटनमध्येही या कंपनीच्या उत्पादनांच्या सुरक्षेबाबत हमी देता येणार नाही, असे ब्रिटिश गुप्तचर यंत्रणेने बजावले आहे. या अहवालापाठोपाठ ब्रिटनच्या माजी गुप्तचर प्रमुखांनीही हुवेई बाबत इशारा दिला आहे. हुवेईच्या माध्यमातून चीनची सत्ताधारी राजवट ब्रिटनमध्ये हेरगिरी करण्याचा धोका आहे, याकडे ‘एमआय ६’चे माजी प्रमुख जॉन सॉअर्स यांनी लक्ष वेधले. ब्रिटनच्या संसदेतही हुवेईच्या मुद्द्यावर सरकारवर दडपण आणण्यासाठी स्वतंत्र गट उभारण्यात आला असून जवळपास ६० संसद सदस्य त्याचा भाग आहेत. या गटानेही हुवेईवरील बंदीचा निर्णय झटपट घेण्याची तसेच पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
ब्रिटनने हुवेईवर पूर्ण बंदी घातल्यास त्याचे परिणाम युरोप या देशातही उमटतील असे संकेत मिळत आहेत. फ्रान्समधील सरकारी दूरसंचार कंपनी ‘ऑरेंज’ने ५जी तंत्रज्ञानासाठी युरोपियन कंपन्यांना प्राधान्य दिले आहे. त्याच वेळी पुढील काळात ५जी क्षेत्रात उतरणाऱ्या कंपन्यांनीही हुवेईचे सहकार्य घेऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. जर्मनीकडूनही येत्या काही महिन्यात निर्णय अपेक्षित असून ब्रिटन व फ्रान्सनंतर जर्मनीही हुवेईवर मर्यादित बंदीची घोषणा करेल, असे मानले जाते.
युरोपीय देशांनी घातलेली बंदी, हुवेईसह चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वर्चस्वासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना जबरदस्त धक्का ठरू शकतो. यापूर्वी चीनचा एकेकाळचा नजीकचा व्यापारी भागीदार देश असणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाने हुवेईवर बंदी घातली होती. तर ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी, हुवेईसह तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इतर चिनी कंपन्यांच्या वर्चस्वाविरोधात ‘डी१० अलायन्स’ या जागतिक आघाडीची घोषणाही केली होती.
