नवी दिल्ली- बिटकॉईन या क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देण्याचा विचार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. यासंदर्भातील विधेयकात देशातील काही खाजगी क्रिप्टेकरन्सींवर बंदी टाकण्याची तरतूद असेल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिली. तर देशाची अधिकृत डिजिटल करन्सी अर्थात डिजिटल चलन सुरू करण्याची तरतूद क्रिप्टोकरन्सीबाबतच्या विधेयकात असेल, असे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटले आहे.
काही दिवसांपूर्वीच क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली होती. क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी टाकण्यापासून ते रिझर्व्ह बँकेकडून लवकरच अधिकृत डिजिटल करन्सीच्या घोषणेचा यात समावेश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सिडनी डायलॉग’ या परिसंवादाला संबोधित करताना, लोकशाहीवादी देशांनी आपल्या तरुणांना वाचविण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीला रोखण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले होते. तसेच क्रिप्टोकरन्सी चुकीच्या हातात गेल्याने त्याचे गंभीर दुष्परिणाम संभवतात, याचीही जाणीव पंतप्रधानांनी करून दिली होती. या पार्श्‍वभूमीवर, भारताने क्रिप्टोकरन्सीच्या विरोधात पावले उचलण्याची तयारी केल्याचे दिसू लागले होते.
सोमवारी लोकसभेच्या अधिवेशनात यासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बिटकॉईन या क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नसल्याचे जाहीर केले. त्याचवेळी बिटकॉईनमध्ये होणार्‍या व्यवहारांचा डाटा केंद्र सरकारने मिळविलेला नाही, अशी माहितीही सीतारामन यांनी यावेळी दिली. दरम्यान, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल करन्सीबाबतचा प्रस्ताव गेल्याच महिन्यात सरकारसमोर सादर केला होता, असे स्पष्ट केले. या प्रस्तावात ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ऍक्ट १९३४’ या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. या कायद्यात रिझर्व्ह बँकेकडून जारी करण्यात येणार्‍या चलनी नोटांबरोबरच त्यात डिजिटल चलनाचाही समावेश असावा, असा बदल करण्याची मागणी सदर प्रस्तावात आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सीबाबतच्या विधेयकाची पूर्ण माहिती द्यावी, अशी सूचना केली आहे. याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याची पुढील सुनावणी १७ जानेवारी २०२२ रोजी करण्यात येईल. त्यावेळी केंद्र सरकारकडून यांसदर्भातील माहिती न्यायालयात सादर केली जाऊ शकते.
क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या भारतीयांची संख्या वाढत चालली असून यातील भारतीयांची गुंतवणूक काही अब्ज डॉलर्सवर असल्याचे दावे केले जातात. याबाबतची अधिकृत पातळीवरील माहिती उपलब्ध नाही. पण ही गुंतवणूक पुढच्या काळातही प्रचंड प्रमाणात वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळेच याची दखल भारत सरकारला घ्यावी लागली. कुठल्याही प्रकारची अधिकृतता व वैधता नसलेल्या या प्रकारच्या चलनाचे नियमन कुणाकडून केले जाते, ते अद्याप जगजाहीर झालेले नाही. त्यामुळे यातील गुंतवणुकीत प्रचंड प्रमाणात जोखीम असल्याचे इशारेही वेळोवेळी समोर आले होते. तरीही प्रचंड प्रमाणात परतावा मिळण्याच्या आशेने यातील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसते.
