नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने 108 प्रकारच्या संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी आयातीस बंदी घालण्यात येणार्‍या संरक्षण साहित्याच्या दुसर्‍या यादीस मंजुरी दिली. याआधी गेल्यावर्षी 101 संरक्षण साहित्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली होती. यामध्ये क्रूझ क्षेपणास्त्र, तोफा, पाणबुडीविरोधी रॉकेट लॉन्चर सारख्या अतिमहत्त्वाच्या संरक्षण साहित्यांचासमावेश होता. तर नव्या यादीत कॉर्वेट, अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम, रणगाड्यांचे इंजिन, रडारसारख्या संरक्षणसाहित्यांचा समावेश आहे.
संरक्षण साहित्याची आयात करणारा सर्वात मोठा देश ही आपली प्रतिमा बदलून भारताला संरक्षण साहित्यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती व निर्यात करणारा देश बनविण्याचे लक्ष केंद्र सरकारने ठेवले आहे. यासाठी संरक्षण क्षेत्रातही आत्मनिर्भर भारत अभियान हाती घेण्यात आले असून अतिमहत्त्वाचे तंत्रज्ञानही भारतातच बनविण्यावर भर देण्यात येत आहे. यादृष्टीने हा निर्णय अतिशय महत्वाचा ठरतो.
भारताच्या संरक्षणदलांकडून पुढील पाच वर्षात 130 अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण साहित्याची खरेदी केली जाईल, असा अंदाज आहे. भारत सर्वात आकर्षिक संरक्षण बाजरपेठ असून भारतीय संरक्षणदलांकडून खरेदी करण्यात येणार्‍या साहित्याची ऑर्डर आपल्याला मिळवी यासाठी जगातील कित्येक कंपन्यांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. मात्र भारत गेल्या काही वर्षांपासून संरक्षण साहित्याची आयात कमी करण्यावर आणि त्याचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यावर भर देत आहे. स्थानिक संरक्षण बाजारपेठ विकसित व्हावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी धोरण आखण्यात आले आहे.
याआधी सह वर्षांपूर्वी मेक इन इंडिया धोरण आखून देशात संरक्षण साहित्याच्या निर्मितीला केंद्र सरकारने प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली होती. आता त्याला अत्मनिर्भर भारत धोरणाअंतर्गत अधिक व्यापक रुप देण्यात येत आहे. देशामध्येच निर्मित संरक्षण साहित्याच्या खरेदीला प्राधान्य देण्याचे धोरण सरकारने ठरविले आहे.
गेल्यावर्षी मे महिन्यात सरकारने संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के केली होती. या क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक यावी. संरक्षण साहित्य बनविणार्‍या परकीय कंपन्यांनीही भारतात आपले कारखाने स्थापन करावेत. भारतीय कंपन्यांच्या सहकार्याने येथे आपले संयुक्त उपक्रम हाती घ्यावेत हा यामागील उद्देश होता. त्याचवेळी सरकारने काही संरक्षण साहित्यांच्या आयातीवर बंदी घालून ही उत्पादने भारतातच बनविण्याचा निर्णय घेतला होता.
गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात 101 संरक्षण उत्पादने आयात करण्यास सरकारने बंदी घातली होती. यामध्ये तोफा, कमी पल्ल्याची जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र, क्रूझ क्षेपणास्त्र, गस्ती नौका, इलेक्ट्रीक वॉरफेअर सिस्टिम, आधुनिक क्षेपणास्त्र जहाज, तरंगती गोदी, पाणबुडीविरोधी रॉकेट लॉन्चर यासारख्या संरक्षण साहित्यांचा पहिल्या यादीत समावेश होता. आता आणखी 108 संरक्षण साहित्यांची यादी तयार करण्यात आली असून या यादीला सोमवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी मंजूरी दिली आहे. ही यादी 2025 पर्यंत लागू राहणार आहे. दुसर्‍या यादीला मिळालेल्या मंजुरीबरोबर आयात बंदी असलेल्या संरक्षणसाहित्यांची संख्या वाढून 209 वर पोहोचली आहे.
