इस्लामाबाद – ‘चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर-सीपीईसी’ हा प्रकल्प म्हणजे पाकिस्तानचे भविष्य असल्याचे दावे या देशाकडून केले जातात. पण हा प्रकल्प आणि पर्यायाने पाकिस्तानचे भवितव्य धोक्यात आल्याचे दिसत आहे. कारण या प्रकल्पाच्या अंतर्गत काही गोष्टींसाठी चीनने कर्जाची फेररचना करावी, अशी मागणी पाकिस्तानच्या सरकारने केली होती. चीनने ही मागणी धुडकावली आहे. तसेच या प्रकल्पासंदर्भात अधिक सहकार्य करण्यास चीनने पाकिस्तानला स्पष्टपणे नकार दिला आहे.

सध्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचे प्रमाण भयावहरित्या वाढले आहे. पाकिस्तानवर सुमारे 294 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. हे प्रमाण पाकिस्तानच्या जीडीपीच्या 109 टक्के इतके आहे. यामुळे गाळात बुडत असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी पाकिस्तानने सीपीईसीअंतर्गत घेतलेल्या काही कर्जाची फेररचना करण्याची मागणी चीनकडे केली होती.

चीनने सीपीईसीच्या अंतर्गत पाकिस्तानातील वीजनिर्मिती प्रकल्पाला कर्ज पुरविले होते. यातील तीन अब्ज डॉलर्सचे कर्ज चढ्या व्याजदराचे असून त्याची फेररचना करा, अशी विनंती पाकिस्तानच्या सरकारने चीनकडे केली होती. आधीच्या सरकारने हा करार केला होता, पण तो पाकिस्तानला अडचणीत टाकणारा असल्याचे पंतप्रधान इम्रान?खान यांच्या सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र ही विनंती चीनने अमान्य केली. इतकेच नाही तर आधी झालेल्या करारांची फेररचना किंवा त्यावर फेरविचार करता येणार नाही, असे चीनकडून पाकिस्तानला खडसावले जात आहे.

या प्रकल्पासाठी कर्ज पुरवणार्‍या चिनी बँका पाकिस्तानची मागणी मान्य करण्याच्या विचारात नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तानच्या गळ्याभोवती चीनच्या कर्जाचा फास अधिक घट्टपणे आवळला जात असल्याचे दिसते. काही दिवसांपूर्वी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सीपीईसी प्रकल्प खूप चांगले निकाल देत असल्याचे म्हटले होते. मात्र या चांगल्या निकालाचा पाकिस्तानशी संबंध नसल्याची बाब आता जगजाहीर होत आहे.