हैद्राबाद – यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा विचार करून तयार करण्यात आलेला आहे. त्याचवेळी हा अर्थसंकल्प उद्योगक्षेत्र, शिक्षणाला महत्त्व देऊन नव्या संधी उपलब्ध करून देणारा आहे, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. त्याचवेळी जागतिक परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा पूर्वविचार देखील या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला आहे. देशाच्या सीमेबाहेरून येणाऱ्या आकस्मिकरित्या येणाऱ्या संकटांचा सामना करण्यासाठी आपण सज्ज असलेले बरे, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करीत असली तरी पुढच्या काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उद्भवणाऱ्या संकटांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही सहन करावा लागेल, असे काही अर्थतज्ज्ञ बजावत आहेत. विशेषतः जगभरातील प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या भोवऱ्यात अडकत असताना, त्यांच्याकडून येणारी मागणी कमी होईल आणि भारताची निर्यात यामुळे बाधित होईल, असे या अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर, अर्थसंकल्पावर आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समोर ठेवून आखण्यात आला आहे. त्याचवेळी उद्योग व शिक्षणक्षेत्राला चालना देणारा आहेच. याबरोबरच हा अर्थसंकल्प विकासाची प्रक्रिया कायम राखणारा व ती अधिक गतीमान करणारा असल्याचा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला. तसेच यामध्ये आकस्मिकरित्या उद्भवणाऱ्या आव्हानांचाही विचार करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
देशाच्या विकासाचा विचार करताना बाहेरून उद्भवू शकणारे धोके देखील विचारात घ्यावे लागतात, असे सांगून अर्थसंकल्पात त्याचीही नोंद घेण्यात आलेली आहे, असे सीतारामन पुढे म्हणाल्या. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधन व खतांच्या टंचाईची समस्या निर्माण झालेली आहे. भारताला ही समस्या आजच्या घडीला भेडसावत नसली तरी पुढच्या काळात याचे परिणाम संभवतात. खतांची टंचाई अन्नधान्याच्या टंचाईचे कारण ठरू शकते, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाला बजावले होते. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाबाबत केलेले दावे लक्ष वेधून घेत आहेत.
जगासमोर आर्थिक मंदीचे संकट खडे ठाकलेले असताना, भारतावर त्याचा विशेष परिणाम होणार नाही, असे दावे आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था करीत आहेत. भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर सर्वाधिक असेल, अशी ग्वाही देखील आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून दिली जाते. असे असले तरी भारताने आकस्मिकरित्या उद्भवणाऱ्या आव्हानांचा पूर्वविचार करून अर्थसंकल्प तयार केल्याची ग्वाही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी व्यापारमंत्री पियूष गोयल यांनी देखील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींमुळे भारताची निर्यात काही प्रमाणात बाधित होऊ शकते, याची जाणीव करून दिली होती. त्याचवेळी भारताची निर्यात सध्या विक्रमी स्तरावर असल्याचे सांगून त्यावर गोयल यांनी समाधान व्यक्त केले होते.
