नवी दिल्ली – चीनच्या भारतीय हद्दीतील घुसखोरीमुळे निर्माण झालेला सीमावाद सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये झालेली चर्चा विफल ठरली. यामुळे हा सीमावाद इतक्यात सुटणार नसल्याचे समोर येत आहे. त्यातच चीनने या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संरक्षण साहित्य व शस्त्रात्रे तैनात केल्याने इथला तणाव अधिकच वाढला आहे. भारतानेही चीनला प्रत्युत्तर देऊन याठिकाणी आपले सैनिक तसेच शस्त्रास्त्रांची तैनाती वाढविली आहे. दोन्ही देशांचे लष्कर याठिकाणी दीर्घकाळासाठी मुक्काम ठोकण्याची तयारी करीत असल्याच्या बातम्या येत आहे.
अधिकृत पातळीवर भारत व चीन सीमावादावर आक्रमक प्रतिक्रिया देत नसले तरी यावेळी दोन्ही देशांमधला हा वाद गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. भारताला युद्ध अपेक्षित नाही पण देशाची इंचभर भूमी देखील दुसऱ्याच्या हातात पडू दिली जाणार नाही, अशी कणखर भूमिका भारत सरकारने घेतली आहे. तर चीन हा आपलाच भाग असल्याचा दावा करून इथून माघार घेणार नाही असे, संकेत देत आहे. या वादाचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटू लागले असून अमेरिकेनेही याची गंभीर दखल घेतल्याचे दिसत आहे.
सध्या कोरोनाव्हायरसच्या साथीचे प्रकरण बेजबाबदारपणे हाताळल्यामुळे जागतिक जनमत चीनच्या विरोधात गेलेला आहे. त्यातच ‘साऊथ चायना सी’ तसेच तैवान, वुहान प्रकरणात चीन दाखवत असलेली आक्रमकता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चिंतेचा विषय बनला आहे. अशा काळात भारताबरोबर सीमावाद छेडून चीनने आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला होता, असे दावे भारतीय विश्लेषक करीत आहे. पूर्ण तयारीनिशी भारताच्या हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या चिनी जवानांना सुसज्ज भारतीय सैनिकांनी वेळीच रोखले आणि त्यांच्या घुसखोरीला जशास तसे प्रत्युत्तर दिले, ही बाब चीनला अपेक्षित नव्हती असे काही सामरिक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे आता डोकलामप्रमाणे माघार घेणे किंवा भारताबरोबर संघर्ष सुरू करणे, असे दोन पर्याय चीनसमोर आहेत. यापैकी कुठल्याही पर्यायाचा अवलंब केला तरी, चीनला हानी किंवा मानहानी सोसावी लागेल. त्यामुळे भारताबरोबर सीमावादात चीनचे नुकसान अटळ आहे, असे भारताच्या सामरिक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. या ठिकाणाहून माघार घेण्यास चीन जितका विलंब करील, तितक्याच प्रमाणात चीनची बलशाली देश अशी असलेली आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा ढासळेल, असे या विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे लडाखमध्ये घुसखोरी करून वेळकाढूपणा करण्याचे चीनचे धोरण याच देशावर उलटणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
