वॉशिंग्टन – चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून हॉंगकॉंगवर लादण्यात येणारा नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मानवाधिकारांची हत्या घडविणारा असून हॉंगकॉंगच्या जनतेचे मूलभूत हक्क व स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा आहे, अशी जळजळीत टीका जगातील प्रमुख स्वयंसेवी संघटनांनी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ८० हून अधिक स्वयंसेवी संघटनांनी चीनच्या संसदेला उद्देशून पत्र लिहिले असून त्यात सुरक्षा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. गुरुवारपासून चीनच्या संसदेच्या ‘स्टॅंडिंग कमिटी’चे अधिवेशन सुरू होत असून त्यात सुरक्षा कायद्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेले हे पत्र हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावर चीनवरील आंतरराष्ट्रीय दडपण वाढत असल्याचे संकेत देणारे ठरते.
‘फ्रीडम हाऊस’, ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’, ‘ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’, ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ व ‘वर्ल्ड उघुर काँग्रेस’सह ८६ स्वयंसेवी संघटनांनी हॉंगकॉंगसाठी पुढाकार घेऊन पत्र लिहिले आहे. चीनच्या संसदेतील स्थायी समितीचे प्रमुख ली झान्शु यांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याबाबत चीनने कोणतीही ठोस माहिती जगासमोर न ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. चीनच्या राजवटीवर केलेली टीका व मूलभूत अधिकारांचे पालन या गोष्टींना गुन्हा ठरविणाऱ्या या कायद्याचा वापर सामान्य हॉंगकॉंगवासियांविरोधातच होईल, असा ठपकाही पत्रात ठेवण्यात आला आहे.
‘चीनच्या राजवटीने हॉंगकॉंगमध्ये सुरक्षा कायदा लागू करण्याची योजना तातडीने रद्द करावी. राष्ट्रीय सुरक्षेचा आधार घेऊन कोणत्याही राजवटीने सामान्य जनतेची गळचेपी करणाऱ्या योजना राबवू नयेत’, असेही पत्रात बजावण्यात आले आहे. हे पत्र लिहिणार्‍या स्वयंसेवी संघटनांमध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोप, कॅनडा, तैवान व हॉंगकॉंगमधील गटांचा सहभाग आहे.
गेल्या महिन्यात चीनच्या संसदेत हॉंगकाँगसाठी ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’ नावाचे विधेयक सादर करण्यात आले होते. चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हॉंगकाँगमधील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या यंत्रणा अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे, असे सांगून सदर विधेयकाचे समर्थन करण्यात आले होते. या विधेयकात चीनच्या सुरक्षायंत्रणांना हॉंगकॉंगमध्ये कारवाई करण्याची अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे. या विधेयकाविरोधात हॉंगकाँगच्या जनतेने पुन्हा एकदा व्यापक आंदोलन छेडले आहे.
हॉंगकॉंग ही ब्रिटनची एकेकाळची वसाहत असून चीनबरोबर झालेल्या करारानुसार, १९९७ साली हॉंगकॉंग चीनच्या ताब्यात सोपविण्यात आले होते. मात्र चीनकडे ताबा देताना ब्रिटिश सरकारने चीनबरोबर काही महत्त्वपूर्ण करार केले होते. या करारानुसार हॉंगकॉंगचे प्रशासन चीनच्या ‘वन कंट्री टू सिस्टीम्स’, या धोरणानुसार हाताळण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ५० वर्षे हॉंगकाँगची स्वायत्तता अबाधित राहील याची काळजीही करारानुसार घेण्यात आली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीकडून हॉंगकॉंगमधील प्रशासन व्यवस्था बदलण्याचा हालचाली सुरू आहेत.
हॉंगकॉंगवर सर्वंकष नियंत्रण मिळवता यावे यासाठी चीनच्या सत्ताधाऱ्यांनी २००३ तसेच २०१४ व २०१९ साली वेगवेगळी विधेयके आणली होती. २०१४ साली चीनचे सत्ताधारी हॉंगकाँगवर दडपण आणण्यात व आपले विधेयक लादण्यात यशस्वी ठरले होते. पण गेल्या वर्षी हॉंगकॉंगमधील जनतेने सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीला जबरदस्त आव्हान देऊन माघार घेण्यास भाग पडले होते. त्यामुळे बिथरलेल्या चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक आणून हॉंगकॉंगवरील पकड अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर चीनकडून हॉंगकॉंगसाठी सुरू झालेल्या या प्रयत्नांविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र पडसाद उमटले आहेत. अमेरिका व युरोपिय देशांसह जपान, ऑस्ट्रेलिया या देशांनी हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावरून चीनच्या राजवटीला धारेवर धरले आहे. अमेरिकेने चीनविरोधात कारवाईही सुरू केली असून ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियानेही आक्रमक निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
