नवी दिल्ली – देशातील ७ कोटी किरकोळ व्यापारी आणि ४० हजार छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या संघटनांची शिखर संघटना असलेल्या ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ने (कॅट) देशातील चिनी वास्तूंविरोधातील मोहिमेची तीव्रता वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘कॅट’ने बंदी घालणे शक्य असलेल्या ५०० ‘मेड इन चायना’ वस्तूंची यादीच जाहीर केली असून २०२१ पर्यंत चीनमधून होणारी आयात लाख कोटीहून अधिकने कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आम्ही सीमेवर लढू शकत नाही, पण बहिष्कार नक्की टाकू शकतो, असा संदेश ‘कॅट’ने दिला आहे.
लडाखमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या आणि भारतीय सैनिकांवर भ्याड हल्ला करणाऱ्या चीनविरोधात देशभरात संतापाची लाट आहे. लडाखमध्ये चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केल्याच्या बातम्या आल्यानंतर गेल्या महिन्यात ‘कॅट’ने चिनी मालावर बहिष्काराची आणि ‘मेड इन इंडिया’ मालासंदर्भात जागृती करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली होती. ही मोहीम आता अधिकच तीव्र करण्यात येणार असल्याचे ‘कॅट’ने जाहीर केले. ‘भारतीय वस्तू – आमचा अभिमान’ या मोहीमेअंतगर्त व्यापाऱ्यांना चिनी मालाच्या आयात करण्यापासून रोखण्यात येणार आहे. व्यापाऱ्यांनी चिनी माल खरेदी करू नये आणि तो ग्राहकांनाही त्याची विक्री करू नये. यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
सध्या भारत चीनमधून ५.२५ लाख कोटी रुपयांच्या मालाची आयात करतो. या पैकी १३ अब्ज डॉलर्स अर्थात १ लाख कोटी रुपये किमतीच्या वस्तूंची आयात डिसेंबर २०२१ पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. यासाठी कोणत्या वस्तूंवर सुरुवातीच्या टप्प्यात बहिष्कार टाकता येईल याची यादीच ‘कॅट’ने जाहीर केली आहे. चीनकडून सुमारे ३००० वस्तू भारतात आयात होतात. यातील ५०० वस्तूंचा समावेश या यादीत करण्यात आला आहे. या वस्तू भारतात बनविल्या जाऊ शकतात, अथवा बनत आहेत. त्यामुळे बहिष्कारामुळे काही काळ या वस्तूंचा तुटवडा भासला तरी देशातच या वस्तूंचे उत्पादन करणे कठीण नाही. त्यासाठी कोणत्याही विशेष तंत्रज्ञानाची आवश्यकता नसल्याचे ‘सीएआयटी’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतीया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी म्हटले आहे. तसेच सध्या ज्या वस्तूंमध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर केला जातो त्यांचा बहिष्कारात समावेश केलेला नाही. अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान भारत किंवा त्याच्या मित्र देशात येत नाही, तोपर्यंत त्याला पर्याय नसल्याचे खंडेलवाल यांनी स्पष्ट केले.
‘कॅट’ने बहिष्कार टाकणे शक्य असलेल्या ज्या उत्पादनांची यादी तयार केली आहे, त्यामध्ये खेळणी, कापड, स्वयंपाकघरातील वस्तू, फर्निचर, हार्डवेअर, पादत्राणे, हँडबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, सौंदर्यप्रसाधने, भेट वस्तू, घड्याळे, रत्ने व दागिने, स्टेशनरी, कागद, घरगुती वस्तू, आरोग्य उत्पादने, वाहनाच्या सुट्या भागासह अन्य वस्तूंचा समावेश आहे.
लघुउद्योग, उद्योजक आणि स्टार्टअप्स यांना सरकारी पाठबळ व मदत मिळावी यासाठी वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्याबरोबर यासंबधी चर्चा करण्यात येईल असे ‘कॅट’ने म्हटले आहे. तसेच ‘कॅट’ने चिनी कंपन्यांना सरकारी कंत्राटे देऊ नका, असेही आवाहन केले आहे.
