बीजिंग – ‘‘चीनचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षाविषयक हितसंबंधांच्या बचावासाठी अमेरिकेच्या ‘बोईंग’ आणि ‘रेदॉन’ कंपन्यांच्या सीईओंवर निर्बंधांची कारवाई केली जाईल’’, अशी घोषणा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली. शस्त्रास्त्रनिर्मितीत आघाडीवर असणाऱ्या अमेरिकेच्या कंपन्यांवर चीनकडून दुसऱ्यांदा असे निर्बंध लादले जाणार आहेत. यामुळे उभय देशांचे संबंध बिघडतील, असा इशारा चीनने दिला आहे. दरम्यान, अमेरिकेने तैवानला विनाशिकाभेदी तसेच हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर खवळलेल्या चीनने अमेरिकेला याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असे बजावले होते.
गेल्या दोन महिन्यांपासून तैवानच्या मुद्यावरुन अमेरिका आणि चीनमधील तणाव वाढत चालला आहे. ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकन लोकप्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली होती. त्यानंतर चीनने पेलोसी यांच्यावर निर्बंध लादून तैवानच्या सभोवती युद्धसराव सुरू केला होता. चीनकडून तैवानच्या सुरक्षेला वाढत असलेला धोका अधोरेखित करून अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय पेंटॅगॉनने तैवानसाठी लष्करी सहाय्याची घोषणा केली होती.
तर या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकन सिनेटच्या फॉरिन रिलेशन्स कमिटीने तैवानसाठी अब्जावधी डॉलर्सच्या लष्करी सहाय्याला मंजूरी दिली. यानुसार, अमेरिका तैवानला 60 विनाशिकाभेदी क्षेपणास्त्रे आणि 100 हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा प्रामुख्याने समावेश असेल, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने स्पष्ट केले. याशिवाय अमेरिका तैवानला जमिनीवरुन हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे पुरविण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जाते.
चीनच्या विनाशिका, पाणबुडी आणि लढाऊ विमानांना लक्ष्य करण्यासाठी अमेरिका तैवानला ही शस्त्रास्त्रे पुरवित असल्याचा आरोप चिनी माध्यमांनी केला होता. अमेरिकेच्या बोईंग आणि रेदॉन कंपन्यांची निर्मिती असलेली शस्त्रास्त्रे तैवानला पुरविली जातील, याकडे चिनी माध्यमांनी लक्ष वेधले होते. यानंतरच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बोईंग कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सीईओ टेड कोल्बर्ट आणि रेदॉनचे सीईओ ग्रेगरी हेज्‌ यांच्यावर निर्बंधांची कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले. याआधीही चीनने तैवानला शस्त्रसहाय्य पुरविल्याचा आरोप करून या दोन्ही कंपन्यांवर निर्बंधांची कारवाई केली होती.
दरम्यान, जागतिक शांती व्यवस्थेसाठी चीन सर्वात मोठा धोका असल्याचा आरोप ‘इंटर पार्लामेंटरी अलायन्स ऑन चायना-आयपीएसी’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने केला आहे. चीनविरोधी या आघाडीमध्ये 30 देशांचे 60 लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असून यामध्ये अमेरिकेसह भारताच्या संसद सदस्यांचा देखील समावेश आहे. चीनला संदेश देण्यासाठी लवकरच ‘आयपीएसी’चे प्रतिनिधीमंडळ तैवानला रवाना होणार आहे.
