वॉशिंग्टन – अमेरिका सरकार व संबंधित यंत्रणांनी ‘डिजिटल डॉलर’च्या निर्मितीसाठी पुढे पावले उचलण्यास सुरुवात करावी, अशी शिफारस कोषागार विभागाच्या अहवालात करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जॅनेट येलन यांनी ही माहिती दिली. अमेरिकेच्या ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ अर्थात ‘सीबीडीसी’साठी धोरणात्मक तसेच तांत्रिक पातळीवर पुढे काम सुरू व्हायला हवे, असे कोषागार विभागाने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक ‘फेडरल रिझर्व्ह’च्या प्रमुखांनीही ‘डिजिटल डॉलर’च्या निर्मितीचे समर्थन केले होते.
‘अमेरिकेत सध्या कार्यरत असलेल्या पेमेंट व्यवस्थेचे काही पैलू अतिशय मंद गतीने काम करणार आहेत तर काही अत्यंत खर्चिक आहेत. एका लवचिक अर्थव्यवस्था तसेच वित्त व्यवस्थेसाठी संशोधन हे महत्त्वाचे लक्षण ठरते. अमेरिकेने संभाव्य डिजिटल चलनासाठी धोरणात्मक तसेच तांत्रिक पातळीवर पावले उचलण्यास सुरुवात करायला हवी. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांसाठी हे महत्त्वाचे ठरते’, अशा शब्दात अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जॅनेट येलन यांनी कोषागार विभागाने केलेल्या डिजिटल डॉलरच्या शिफारशीची माहिती दिली.
कोषागार विभागाची शिफारस हा अमेरिकेकडून डिजिटल डॉलरच्या निर्मितीसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांमधील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. यापूर्वी मार्च महिन्यात राष्ट्रअध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी डिजिटल डॉलरच्या निर्मितीसंदर्भात प्रशासकिय यंत्रणांना अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर फेडरल रिझर्व्ह तसेच कोषागार विभागासह विविध यंत्रणांनी अहवाल सादर केले आहेत. डिजिटल डॉलरच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कोषागार विभाग व फेडरल रिझर्व्हवर असल्याने त्यांच्या शिफारशी महत्त्वाच्या ठरतात.
जून महिन्यात अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने ‘इंटरनॅशनल रोल्स ऑफ युएस डॉलर’ नावाची परिषद आयोजत केली होती. या परिषदेत फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी डिजिटल डॉलरच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली होती. ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सध्या क्रिप्टोकरन्सीचा वापर अत्यंत वेगाने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत डिजिटल चलनाचा वापर करून व्यवहारांमध्ये अधिक सुधारणा करता येईल का यावर फेडरल रिझर्व्ह विचार करीत आहे. फेडने यासंदर्भात श्वेतपत्रिकाही प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार, अमेरिकी डॉलरची डिजिटल आवृत्ती डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वर्चस्व कायम ठेवण्यात सहाय्यक ठरेल’, याकडे गव्हर्नर पॉवेल यांनी लक्ष वेधले होते.
जगभरातील अनेक देशांसह बड्या कंपन्यांनी क्रिप्टोकरन्सी तसेच डिजिटल चलनाला मान्यता देण्यास सुरुवात केली आहे. जगातील 10 देशांकडून डिजिटल करन्सीचा प्रायोगिक स्तरावरील वापर सुरू झाला आहे. तर 100हून अधिक देशांमध्ये डिजिटल चलनासंदर्भात विविध पातळ्यांवर प्रकल्प सुरू आहेत. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला रशिया व चीनसह काही प्रमुख देश अमेरिकी डॉलरचा वापर कमी करण्यावर भर देत आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील डॉलरच्या प्रभावाला धक्का बसल्याचे संकेत मिळत आहेत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता अमेरिकेच्या अर्थमंत्री येलेन व कोषागार विभागाने डिजिटल डॉलरसंदर्भात केलेली शिफारस महत्त्वाची ठरते.
