लंडन – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासह आशिया खंडातील चीनच्या वाढत्या वर्चस्ववादी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर जपान व ब्रिटनमध्ये व्यापक संरक्षण सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. जपानने युरोपिय देशाबरोबर ‘रेसिप्रोकल ॲक्सेस ॲग्रीमेंट’ करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी जपानने अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या देशांबरोबर अशा स्वरुपाचे संरक्षण सहकार्य करार केले आहेत. गेल्या वर्षी ब्रिटनची विमानवाहू युद्धनौका ‘एचएमएस क्वीन एलिझाबेथ’ने जपानला भेट देऊन संयुक्त सरावात भाग घेतला होता. जपानबरोबरील करार ब्रिटनच्या ‘इंडो-पॅसिफिक पॉलिसी’ला अनुसरून असल्याची ग्वाही ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी दिली.

जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा सध्या ब्रिटनच्या दौऱ्यावर आहेत. यादरम्यान त्यांनी गुरुवारी ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन यांची भेट घेऊन द्विपक्षीय सहकार्य, व्यापार, संरक्षण, रशिया-युक्रेन युद्ध यासारख्या विविध मुद्यांवर व्यापक चर्चा केली. या चर्चेनंतर दोन्ही देशांमध्ये ‘रेसिप्रोकल ॲक्सेस ॲग्रीमेंट’वर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. करारानुसार, जपान व ब्रिटनची संरक्षणदले परस्परांच्या संरक्षणतळांचा वापर करु शकणार आहेत. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संरक्षणसरावांची संख्या तसेच व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. जपानच्या युद्धनौका व लढाऊ विमाने ब्रिटनमध्ये तसेच ब्रिटीश युद्धनौका व लढाऊ विमाने जपानच्या क्षेत्रात तैनात करणे शक्य होणार आहे.

चीनकडून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील वाढत्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर जपान व ब्रिटनमधील नवा करार लक्ष वेधून घेणारा ठरत आहे. एकाधिकारशाही व बळाचा वापर करणाऱ्या देशांविरोधात युरोप आणि पूर्व आशियातील मित्रदेशांची एकजूट महत्त्वाची ठरते, या शब्दात ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी कराराचे स्वागत केले. ब्रिटनने गेल्या वर्षी संरक्षणक्षेत्राबाबत ‘इंटिग्रेटेड रिव्ह्यू रिपोर्ट’ सादर केला होता. त्यात ब्रिटनने आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राकडे अधिक लक्ष पुरवावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनचे संरक्षणमंत्री बेन वॉलेस यांनी जपानचा दौराही केला होता.

कोरोनाची साथ, हाँगकाँगमधील कायदा व साऊथ चायना सीमधील कारवाया यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनविरोधातील असंतोष वाढतो आहे. चीनशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणाऱ्या व व्यापारी भागीदार असणाऱ्या युरोपिय देशांनीही चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. युरोपातील आघाडीच्या देशांनी चीनविरोधातील धोरण बदलण्याचे संकेत दिले आहेत. याचा फायदा जपानने उचलला असून चीनच्या विरोधातील आघाडी विस्तारण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. याअंतर्गत जपानने फ्रान्स व जर्मनीसह ब्रिटनबरोबरील सहकार्यही मजबूत करण्यात यश मिळविले आहे. नवा संरक्षण करार त्याचाच भाग मानला जातो. गेल्याच महिन्यात इटलीच्या संरक्षणमंत्र्यांनीही जपानला भेट दिली होती.

दरम्यान, संरक्षणकराराबरोबर हरित ऊर्जा व व्यापारी क्षेत्रातील सहकार्य अधिक भक्कम करण्यावरही दोन देशांमध्ये एकमत झाले आहे. जपानच्या पंतप्रधानांनी ब्रिटनमधील कंपन्या व गुंतवणुकदारांना जपानमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचे आवाहनही केले. जपान व ब्रिटनमध्ये 2020 साली मुक्त व्यापार करारही करण्यात आला आहे.