तैपेई – प्रगत तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वाचा घटक ठरणार्‍या ‘सेमीकंडक्टर’ क्षेत्रात अमेरिका, जपान व इतर देशांबरोबरील सहकार्य वाढविण्याचा प्रस्ताव तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांनी दिला. जपानच्या एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत यांनी सेमीकंडक्टर क्षेत्र हे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे क्षेत्र असल्याचा उल्लेख करून त्यांनी या सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. सेमीकंडक्टरचे उत्पादन व निर्यात करणार्‍या देशांमध्ये अमेरिका, तैवान, जपान, दक्षिण कोरिया या देशांबरोबर चीनदेखील आघाडीवर आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दिलेला प्रस्ताव लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.
संरक्षण, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक गाड्या या उद्योगांमध्ये सेमीकंडक्टर हा निर्णायक घटक आहे. गेल्या वर्षभरात चीन व आंतरराष्ट्रीय समुदायामधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनकडून होणार्‍या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी इतर देशांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. विशेषतः अमेरिकेने त्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे समोर आले होते.
तैवानची ‘टीएसएमसी’ ही कंपनी सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील जगातील आघाडीची कंपनी मानली जाते. म्हणूनच तैवानने या क्षेत्रातील चीनची जागा भरून काढण्यासाठी आक्रमक प्रयत्न करावेत, अशी मागणी जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञ तसेच विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत होती. राष्ट्राध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांचा प्रस्ताव यादृष्टीने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरते.
राष्ट्राध्यक्षा त्साई यांनी, सेमीकंडक्टर क्षेत्रात तैवानकडून अमेरिका व जपानमध्ये गुंतवणूक करण्यात येत आहे, याकडे लक्ष वेधले. या दोन देशांबरोबरच इतर देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यासही तैवान उत्सुक असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष इंग-वेन म्हणाल्या. गुंतवणुकीबरोबरच सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी लागणारे तंत्रज्ञ व कुशल कर्मचारी उपलब्ध होणेही महत्त्वाचे असल्याचे तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी स्पष्ट केले. अमेरिका व जपानसारख्या देशांमधील गुंतवणूक यासाठी महत्त्वाची ठरु शकते, असे संकेतही त्यांनी दिले.
अमेरिका व जपानबरोबरच युरोपातील जर्मनीनेही सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी तैवानला प्रस्ताव दिल्याचे समोर येत आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्राशी निगडित इतर सुविधा जर्मनीत उपलब्ध असल्याकडे जर्मन सूत्रांनी लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे अमेरिका व जपानपाठोपाठ तैवान जर्मनीतही गुंतवणूक करु शकतो, असे मानले जाते. तैवानची ही वाढती गुंतवणूक व इतर देशांबरोबरील वाढते सहकार्य या क्षेत्रातील चीनच्या स्थानाला चांगलाच धक्का ठरेल, असा दावा विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहे.
