नवी दिल्ली – अमेरिकेतील एफटीएस या क्र्रिप्टोकरन्सीचे एक्सचेंज कोसळल्यानंतर याचे सहसंस्थापक असलेल्या सॅम बँकमन-फ्राईड यांचे १६ अब्ज डॉलर्सचे साम्राज्य उद्ध्वस्त झाले आहे. यामुळे जगभरातील क्रिप्टोकरन्सीचे मुल्य प्रचंड प्रमाणात घसरले आहे. २०२१ साली तीन ट्रिलियन डॉलर्सवर (तीन लाख कोटी डॉलर्स) असलेले क्रिप्टोकरन्सीचे मुल्य आत्ताच्या एक ट्रिलियन डॉलर्सच्याही खाली आलेले आहे. साऱ्या जगाला याचे धक्के जाणवत असताना, भारतावर मात्र याचा विशेष परिणाम झालेला नाही. कारण भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने अगदी सुरूवातीपासूनच क्रिप्टोकरन्सीतील गुंतवणुकीच्या विरोधात आपल्या जनतेला इशारे दिले होते. यातील गुंतवणूक सुरक्षित नाही, याची सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने वारंवार जाणीव करून दिल्यानेच भारतीयांची यातील गुंतवणूक अतिशय मर्यादित राहिली. त्यामुळेच आज भारतीय गुंतवणूकदार क्रिप्टोकरन्सीतील पडझडीपासून सुरक्षित राहिल्याचे दिसत आहे.
एफटीएक्स या क्रिप्टोकरन्सीच्या एक्सचेंजचे साम्राज्य रसातळाला गेल्यानंतर तब्बल १६ अब्ज डॉलर्स हवेत विरून गेले. मानवी इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणात संपत्तीची हानी झाल्याचे हे पहिलेच उदाहरण असल्याचा दावा केला जातो. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनी आपली गुंतवणूक मागे घेण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. याचा परिणाम बिटकॉईन, इथर यासारख्या क्रिप्टोकरन्सीज्‌‍वर झाला असून त्यांचे मुल्य घसरले आहे. याचा फार मोठा फटका क्रिप्टोकरन्सीज्‌‍ला बसलेला आहे. विश्वासार्हता व मान्यता कमावण्यासाठी प्रयत्न करीत असलेल्या क्रिप्टोकरन्सीज्‌‍ना पुढच्या काळात याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत.
केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेने भारतीयांना वेळोवेळी क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणूक सुरक्षित नसल्याची जाणीव करून दिली होती. इतकेच नाही तर क्रिप्टोकरन्सीमधील भारतीयांच्या गुंतवणुकीला चाप लावण्यासाठी, यातील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या परताव्यावर ३० टक्के इतका कर आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. मात्र ही कर आकारणी केली तरी त्याचा अर्थ सरकारने क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता दिली असा होत नाही, असेही सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेने बजावले होते. यामुळे भारतीयांची क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणूक अवघी तीन टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिल्याचे दावे केले जातात.
केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने अशा सूचना देऊन सावधगिरीचा इशारा दिला नसता, तर काय झाले असते याचा विचार करा, अशा शब्दात गुंतवणूक व अर्थक्षेत्रातील मान्यवर भारताने क्रिप्टोकरन्सीबाबत स्वीकारलेल्या निर्णयाचे स्वागत करीत आहेत. क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकजुटीची गरज असल्याचे आवाहन भारताने केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टोकरन्सीच्या विघातक परिणामांची व गैरवापराची जाणीव साऱ्या जगाला करून दिली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत क्रिप्टोकरन्सीपासून दूर राहणे अत्यावश्यक असल्याचा इशारा दिला होता. या सावध धोरणांमुळेच क्रिप्टोकरन्सी घसरत असताना भारतीय गुंतवणूकदार त्यापासून सुरक्षित राहिल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत.
दरम्यान, क्रिप्टोकरन्सीच्या मागे असलेल्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाला भारताचा विरोध नाही. हे भविष्यातील चलनाचे तंत्रज्ञान ठरू शकते. पण या तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सीज्‌‍वर कुणाचेही नियंत्रण नाही आणि याचे उत्तरदायित्त्व देखील कुणावर नसते. त्यामुळे यातील गुंतवणूक कधीही सुरक्षित असू शकत नाही, अशी भारताची भूमिका असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या. तसेच दहशतवाद व अमली पदार्थांच्या व्यापारासाठी क्रिप्टोकरन्सीज्‌‍चा वापर होत असून यामुळे लोकशाहीवादी देशांची युवापिढी बरबाद होऊ शकते, याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभरापूर्वी ऑस्ट्रेलियातील सिडनी डायलॉगमधील आपल्या व्याख्यानात करून दिली होती.
