दुशांबे – अफगाणिस्तानातून माघार घेतलेल्या अमेरिका व नाटो सदस्य देशांचे जवान तसेच इतर लष्करी यंत्रणा तैनात करून घेण्यास ‘सीएसटीओ’ गटाच्या सदस्य देशांनी नकार दिला आहे. त्याचवेळी अमेरिका व नाटो देशांनी सुटका केलेल्या अफगाण नागरिकांनाही आश्रय दिला जाणार नसल्याचे ‘सीएसटीओ’कडून सांगण्यात आले. ‘कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’(सीएसटीओ) हा रशियाच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात आलेला गट असून त्यात मध्य आशियाई देशांचा समावेश आहे.
ताजिकिस्तानची राजधानी दुशांबेमध्ये ‘सीएसटीओ’ सदस्य देशांच्या परराष्ट्र तसेच संरक्षणमंत्र्यांची स्वतंत्र बैठक झाली. यातील परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत अफगाणिस्तानसंदर्भातील निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ‘अमेरिका व इतर नाटो सदस्य देशांच्या अफगाणिस्तानातून बाहेर पडलेल्या लष्करी तुकड्या व यंत्रणा सीएसटीओ देशांमध्ये तैनात करण्यात येणार नाहीत. त्याचवेळी अफगाणिस्तानात परदेशी लष्करी तुकड्यांना मदत करणार्‍या अफगाणी नागरिकांनाही आश्रय देण्यात येणार नाही’, असे ‘सीएसटीओ’ सदस्य देशांच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणार्‍या नागरिकांना फक्त मानवतावादी भूमिकेतूनच आश्रय दिला जाईल, असेही निवेदनात सांगण्यात आले आहे. यावेळी तालिबानने गेल्या महिन्यात अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर दिलेली सर्व आश्‍वासने पाळावीत, अशी आग्रही मागणीही करण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानात अंतर्गत शांतीप्रक्रिया सुरु व्हावी, अशी ‘सीएसटीओ’ सदस्य देशांची भूमिका असून वांशिक गटांनी परस्परांमधील संघर्ष टाळावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
दरम्यान, अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या राजवटीत दहशतवादापासून असणारा वाढता धोका लक्षात घेऊन, ताजिकिस्तान व अफगाणिस्तान सीमेवरील सुरक्षा वाढविण्याचा निर्णयही ‘सीएसटीओ’ सदस्य देशांच्या बैठकीत घेण्यात आला. दहशतवादाचा धोका, अंमली पदार्थांची तस्करी व निर्वासितांचे लोंढे रोखण्यासाठी अतिरिक्त तुकड्या तैनात करण्यात येतील, असे ‘सीएसटीओ’कडून सांगण्यात आले. ‘सीएसटीओ’मध्ये रशियासह ताजिकिस्तान, किरगिझिस्तान, कझाकस्तान, आर्मेनिया व बेलारुस या देशांचा समावेश आहे.
अफगाणिस्तानातील अमेरिका व नाटोच्या माघारीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून जबरदस्त टीकेची झोड उठली आहे. या देशांनी माघार पूर्ण झाल्याचे दावे केले असले तरी अमेरिका व नाटोला सहाय्य करणारे हजारो नागरिक अद्याप अफगाणिस्तानात अडकल्याचे मानले जाते. त्यांच्या सुटकेसाठी अफगाणिस्तानच्या सीमेला जोडून असलेल्या देशांची मदत घेण्याचे संकेत अमेरिका व युरोपिय देशांनी दिले होते. मात्र ‘सीएसटीओ’ देशांनी दिलेल्या नकारामुळे अमेरिका व नाटोची अधिकच कोंडी होणार असल्याचे दिसत आहे.
