लंडन/बीजिंग – उघुरवंशियांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या मुद्यावरून पुढील वर्षी चीनमध्ये होणार्‍या ‘विंटर ऑलिंपिक्स’ला होणारा विरोध हळुहळू तीव्र होऊ लागला आहे. ब्रिटनमधील संसद सदस्यांसह जगातील १८० प्रमुख मानवाधिकार संघटनांनीया ऑलिंपिकवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली आहे. तर कॅनडातील संसद सदस्यांनी सदर स्पर्धा चीनमधून इतर देशात हलविण्याचा प्रस्ताव समोर आणला आहे. या वाढत्या विरोधावर चीनमधून धमकीचे सूर उमटले असून बंदीची मागणी करणार्‍या देशांवर निर्बंध लादण्यात येतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात चीनमध्ये ‘विंटर ऑलिंपिक्स’चे आयोजन करण्यात आले आहे. राजधानी बीजिंगसह हेबेई प्रांतातील शहरांमध्ये स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. २०१५ साली झालेल्या बैठकीत चीनकडे आयोजनाची सूत्रे सोपविण्यात आली होती. मात्र गेल्या वर्षभरात हाँगकाँग, उघुरवंशिय, तिबेट, साऊथ चायना सीमधील कारवाया आणि कोरोनाव्हायरसची हाताळणी यासारख्या मुद्यांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनविरोधात असंतोष तीव्र झाला आहे. त्यामुळे चीनचे मित्र तसेच भागीदार असणार्‍या देशांकडूनही आक्रमक भूमिका घेण्यात येत आहे.
ब्रिटन तसेच कॅनडाच्या संसद सदस्यांकडून समोर आलेली मागणीही त्याचाच भाग दिसत आहे. ब्रिटनच्या खेळाडूंनी चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीच्या प्रचारयुद्धाचा भाग असलेल्या २०२२च्या ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊ नये, अशी मागणी लिबरल डेमोक्रॅट पक्षाचे नेते एड डेव्हि यांच्यासह लेबर पार्टीच्या संसद सदस्यांनी केली आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमिनिक राब यांनीही, या मागणीवर सकारात्मक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
कॅनडात सर्व पक्षांचा सहभाग असलेल्या संसद सदस्यांच्या शिष्टमंडळानेही चीनमधील ‘विंटर ऑलिंपिक्स’वर बंदीची मागणी करून सदर स्पर्धा दुसर्‍या देशांमध्ये हलविण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यात चीनच्या सत्ताधारी राजवटीकडून उघुरवंशियांवर होणार्‍या अत्याचारांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. जगातील १८० मानवाधिकार संघटनांनीही चीनमधील विंटर ऑलिंपिक स्पर्धांवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली असून या मागणीलाही कॅनडातील संसद सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे. उघुरवंशियांची प्रमुख संघटना असणार्‍या ‘वर्ल्ड उघुर काँग्रेस’ने तर २०२२मध्ये होणार्‍या स्पर्धांचा उल्लेख ‘जिनोसाईड गेम्स’ करून जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणार्‍या या वाढत्या विरोधानंतर चीनमधूनही धमक्यांचे सूर उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीचे मुखपत्र असणार्‍या ‘ग्लोबल टाईम्स’मधून निर्बंधांचा इशारा देण्यात आला. ‘२०२२ साली होणार्‍या बीजिंग विंटर गेम्सवर बहिष्कार टाकणे या गोष्टीला फारसा प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही. जे देश अशा आवाहनाला प्रतिसाद देतील, त्यांच्यावर चीनकडून कठोर निर्बंध लादले जातील’, अशा शब्दात ‘ग्लोबल टाईम्स’चे संपादक हु शिजिन यांनी धमकावले आहे.
चीनच्या या धमकीला ब्रिटनच्या संसद सदस्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. अल्पसंख्य समुदायाचा वंशसंहार सुरू असतानाही चीनच्या राजवटीकडून देण्यात येणारे इशारे ही उघड दंडेली असून ब्रिटन अशा दडपशाहीपुढे झुकणार नाही, असे संसद सदस्य एड डेव्हि यांनी बजावले. दरम्यान ब्रिटनमध्येही उघुरवंशियांवरील अत्याचारांच्या घटनांचा ‘वंशसंहार’ म्हणून अधिकृत उल्लेख व्हावा यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ब्रिटनमधील एका वरिष्ठ कायदेविषयक तज्ज्ञाने उघुरवंशियांवरील अत्याचारासंदर्भात स्वतंत्र अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात चीनमध्ये उघुरवंशियांविरोधात करण्यात आलेल्या अत्याचारांना ‘वंशसंहार’ म्हणण्यासाठी सर्व आवश्यक पुरावे उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचवेळी या वंशसंहारासाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हेच जबाबदार असल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.
पुढील काळात ब्रिटनमध्ये उघुरवंशियांसंदर्भात कायदेशीर प्रकरणे समोर आल्यास त्यावर निर्णय घेताना या अहवालाचा वापर ‘लीगल ओपिनियन’ म्हणून केला जाऊ शकतो, असे संकेत सूत्रांकडून देण्यात आले आहेत.
