कॅलिफोर्निया – ‘भारताच्या विविध क्षेत्रात सातत्याने डिजिटायझेशनची प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारने यासाठी पुढाकार घेऊन यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात काही पावले उचलली आहेत. यामध्ये रिझर्व्ह बँकेने केलेली डिजिटल करन्सीची घोषणा व डिजिटल बँक आणि डिजिटल युनिव्हर्सिटीच्या योजनांचा समावेश आहे’, अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी भारत क्रिप्टोकरन्सीबाबत विचारपूर्वक निर्णय घेणार असल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया प्रांतात भारत व अमेरिकी उद्योगक्षेत्रातील संघटनांनी आयोजित केलेल्या ‘बिझनेस राऊंडटेबल इन्व्हेस्टिंग इन इंडियाज्‌ डिजिटल रिव्होल्युशन’ या विषयावरील चर्चेत सीतारामन बोलत होत्या. भारतात आर्थिक व्यवहाराचे डिजिटायझेशन सुरू झाले आहे. सर्वांना या डिजिटल व्यवहाराच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यापुरता मर्यादित हेतू भारताने समोर ठेवलेला नाही. तर भारत सरकार व रिझर्व्ह बँक याच्या इतर व्यावसायिक वापरावरही अधिक गंभीरतेने विचार करीत आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
याबरोबरच क्रिप्टोकरन्सीबाबत देशाची भूमिका यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मांडली. क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्यावर भारत विचार करीत आहे. पण याबाबत निर्णय घाईगर्दीने घेण्यात येणार नाही. यावर विचारपूर्वक निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी बराच वेळ लागेल, याची जाणीव सीतारामन यांनी करून दिली. त्याचवेळी क्रिप्टोकरन्सीबाबत सावध भूमिका घेताना, यामागे असलेल्या तंत्रज्ञानाला भारताचा विरोध नाही, हे सीतारामन यांनी लक्षात आणून दिले. केवळ क्रिप्टोकरन्सीच्या गैरवापराला भारताचा विरोध आहे आणि इतर देश देखील भारताप्रमाणे यावर चिंता व्यक्त करीत आहेत, याकडे सीतारामन यांनी लक्ष वेधले.
