ब्रुसेल्स/वॉर्सा – पोलंडने युरोपिय महासंघाला दिलेले आव्हान मोडून काढण्यासाठी कारवाई केली नाही तर युरोपिय महासंघ कोसळेल, असा गंभीर इशारा महासंघाच्या वरिष्ठ अधिकारी वेरा जुरोव्हा यांनी दिला. गेल्या काही महिन्यात ब्रेक्झिटच्या मुद्यावरून ब्रिटन व महासंघात सातत्याने खटके उडत आहेत. त्याचवेळी हंगेरीसारखे काही देश महासंघाच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असल्याचेही समोर आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलंडने दिलेल्या आव्हानामुळे महासंघातील अस्वस्थता वाढली असून वरिष्ठ अधिकार्‍याचा इशारा त्याचाच भाग दिसत आहे.
युरोपिय महासंघ पोलंडवर अतिरिक्त अधिकार गाजविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आरोप पोलंडच्या सत्ताधारी ‘लॉ ऍण्ड जस्टिस पार्टी’कडून सातत्याने करण्यात येत आहेत. याच आरोपांच्या पार्श्‍वभूमीवर, पोलंडचे पंतप्रधान मॅटेस्झ मोराविकी यांनी देशातील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर पोलंडच्या घटना न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. पोलंडच्या घटना न्यायालयाने युरोपिय महासंघाच्या करारातील तरतुदी पोलंडच्या कायद्याशी विसंगत असल्याचे सांगितले. सदस्य देशाने महासंघाच्या कायदेशीर चौकटीला उघड आव्हान देण्याची ही पहिलीच घटना मानली जाते.
या आव्हानामुळे पोलंड महासंघातून ‘एक्झिट’ घेणार असल्याच्या चर्चांना जोर आला होता. महासंघाकडून यावर सातत्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून वरिष्ठ अधिकारी वेरा जुरोव्हा यांचा इशारा याच प्रतिक्रियेचा भाग ठरतो. ‘पोलंडच्या घटना न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातून एक नवा टप्पा सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे त्याविरोधात कारवाई करणे महत्त्वाचे आहे. युरोपिय महासंघातील कायद्याचे समान तत्त्व महासंघातील सर्व देशांमध्ये पाळले जाणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर महासंघ कोसळण्याची प्रक्रिया सुरू होईल’, असे महासंघाच्या वेरा जुरोव्हा यांनी बजावले आहे.
गेल्या काही वर्षात पोलंड व महासंघात विविध मुद्यांवरून खटके उडत असल्याचेही समोर येत आहे. पोलंडमधील सत्ताधारी पारंपारिक युरोपचे प्रतिनिधित्त्व करणारे असून महासंघाच्या उदारमतवादी विचारसरणीला विरोध करीत आहेत. माध्यमांच्या स्वातंत्र्यापासून ते निर्वासितांपर्यंत अनेक मुद्यांवर महासंघाच्या धोरणांवर पोलंडने उघड नाराजी दर्शविली होती. सदस्य देशाला मिळणारे अर्थसहाय्य इतर मुद्यांशी जोडण्यासही पोलंडने विरोध दर्शविला असून हादेखील सध्या कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
पोलंड २००४ साली महासंघाचा सदस्य झाला असून मध्य युरोपातील आघाडीचा सदस्य देश म्हणून ओळखला जातो. पोलंडची अर्थव्यवस्था महासंघातील इतर सदस्य देशांशी मोठ्या प्रमाणात जोडली गेलेली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलंडने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास य देशांची अर्थव्यवस्था कोसळू शकते, असा दावा विश्‍लेषकांकडून करण्यात येतो. त्याचवेळी पोलंडच्या जनतेने महासंघातून बाहेर पडण्यास नकार दिल्याचे विविध सर्वेक्षणांमधून समोर आले असून या आठवड्यात पोलंडमध्ये महासंघाच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघाल्याचेही समोर आले आहे.
