वॉर्सा/तैपेई/बीजिंग – युरोपबरोबरील संबंध मजबूत करण्यासाठी तैवान ‘थ्री सीज् इनिशिएटिव्ह’मध्ये सहभागी होऊ शकतो, असा दावा पोलंडचे तैवानमधील अधिकारी बार्तोस्झ रिस यांनी केला आहे. ‘तैवान हा लोकशाहीवादी देश असून अर्थव्यवस्थेचीही भरभराट होत आहे. ही पार्श्‍वभूमी तैवानला युरोपिय देशांचा भागीदार बनविण्यासाठी योग्य आहे’, अशा शब्दात बार्तोस्झ यांनी तैवानला सहभागासाठी प्रस्ताव दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच युरोपियन संसदने तैवानबरोबरील संबंध बळकट करण्याचा निर्णय घेतला होता.
जगातील सर्व देशांनी ‘वन चायना पॉलिसी’ मान्य केली आहे व त्यानुसार तैवानला स्वतंत्र मान्यता देऊ नये, असे चीन बजावत आहे. मात्र अमेरिकेसह जगातील प्रमुख देशांनी चीनच्या इशार्‍यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. अमेरिकेने तैवानमध्ये ‘डिफॅक्टो एम्बसी’ सुरू करून तसेच वरिष्ठ अधिकारी व मंत्र्यांचे दौरे आयोजित करून राजनैतिक सहकार्य अधिकच दृढ केल्याचे दिसत आहे. युरोपिय देशांनीही त्याचे अनुकरण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसते.
गेल्याच महिन्यात महासंघाचा सदस्य देश असणार्‍या लिथुआनियाने तैवानबरोबरील संबंध सुधारण्यासाठी पावले उचलण्याचे जाहीर केले होते. त्यावर चीनने लिथुआनियाला धमकावले होते. या मुद्यावर महासंघाने लिथुआनियाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून चीनच्या विरोधात भूमिका घेतली. पोलंडने काही दिवसांपूर्वीच तैवानला तब्बल चार लाख कोरोना लसींचा पुरवठा केला होता. त्याचवेळी तैवान व पोलंड या देशांमध्ये गेल्या काही वर्षात २०हून अधिक करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्याचेही समोर आले आहे. पोलंड व लिथुआनिया हे दोन्ही देश ‘थ्री सीज् इनिशिएटिव्ह’चे सदस्य आहेत.
‘थ्री सीज् इनिशिएटिव्ह’मध्ये युरोपातील १२ देशांचा समावेश असून ऊर्जा, तंत्रज्ञान, व्यापार, गुंतवणूक यासारख्या क्षेत्रातील सहकार्य भक्कम करण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. मध्य व पूर्व युरोपातील देशांचा समावेश असलेल्या या गटाने तैवानला सहभागी करून घेतल्यास ही बाब चीनसाठी मोठा धक्का ठरु शकतो. यापूर्वी चीनने ‘१७प्लस१’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून काही युरोपिय देशांना आपल्या बाजूला वळविण्याचे प्रयत्न केले होते. मात्र चीनच्या या उपक्रमावर आता टीका होत असून महासंघानेही त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. चीनच्या या अपयशाच्या पार्श्‍वभूमीवर युरोपिय देशांकडून तैवानला देण्यात येणारे निमंत्रण लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
