ब्रुसेल्स/वॉशिंग्टन – ‘रशिया-युक्रेन युद्धाने युरोपिय देशांच्या संरक्षणक्षमतेतील कच्चे दुवे तसेच कमतरता उघड करून दाखविली आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी महासंघाने एकत्रितरित्या शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यावर भर द्यायला हवा. पण त्यासाठी फक्त अमेरिकेवर अवलंबून राहता येणार नाही’, असा दावा ‘युरोपिअन डिफेन्स एजन्सी’चे प्रमुख जिरि सेडिव्हि यांनी केला.
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिका व नाटोचे सदस्य असलेल्या युरोपिय देशांनी युक्रेनला संरक्षणसहाय्य पुरविण्यास सुरुवात केली होती. आतापर्यंत युरोपियन देशांनी पाच अब्ज डॉलर्सहून अधिक मूल्याची शस्त्रे व संरक्षणयंत्रणा पुरविल्या असून पुढील वर्षातही हे सहाय्य कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. युरोपिय महासंघाकडून करण्यात येणाऱ्या शस्त्रसहाय्यात फ्रान्स, जर्मनी व पोलंड या देशांनी सर्वाधिक सहाय्य पुरविल्याचे समोर आले आहे.
मात्र युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे पुरविल्यानंतर युरोपियन देशांच्या शस्त्रसाठ्यात मोठी घट झाली असून जर्मनीसारख्या देशाकडे काही दिवस लढता येईल इतकाच साठा शिल्लक राहिला आहे. नवी शस्त्रे व संरक्षणदलांच्या आधुनिकीकरणासाठी जर्मनीने 100 अब्ज युरोची महत्त्वाकांक्षी योजनाही जाहीर केली आहे. त्यात अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रखरेदी करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
पण युरोपच्या सुरक्षेसाठी कायम अमेरिकेची ढाल उपलब्ध असेल, अशा भ्रमात राहून चालणार नाही याकडे ‘युरोपिअन डिफेन्स एजन्सी’चे प्रमुख जिरि सेडिव्हि यांनी लक्ष वेधले. अमेरिका काही काळाने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राकडे अधिक लक्ष पुरविल व अशा काळात त्या देशाकडून सर्व प्रकारची शस्त्रे व यंत्रणा मिळण्याची शक्यता धूसर आहे, असा दावाही सेडिव्हि यांनी केला.
