नवी दिल्ली – केंद्र सरकार चारही नवे कामगार कायदे लवकरच लागू करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र याआधी केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने चार दिवसांचा कामाचा आठवडा आणि तीन दिवस भरपगारी रजेचे मोठे संकेत दिले आहेत. नव्या कायद्यानुसार कामाचे तास १२ तास करण्याची तरतूद आहे. मात्र यावर काही कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. याबाबत स्पष्टीकरण देताना कर्मचार्‍यांची पिळवणूक होणार नाही, त्यांचे हित धोक्यात येणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने दिली आहे. आठवड्याचे कामाचे तास ४८ इतकेच राहणार आहेत. जर कर्मचार्‍यांनी १२ तास काम केले, तर त्यांना तीन दिवस सुट्टी मिळेल. तसेच आठ तास काम केले तर सहा दिवसांचा कामाचा आठवडा राहिल, अशा पद्धतीने यावर तोडगा काढण्यात येत असल्याचे कामगार मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले. मात्र याबाबत अजून अंतिम निर्णय झाला नसून नियम बनविण्याचे काम सुरू आहे, असे कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षात टप्प्याटप्प्यात जुनाट कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत. तसेच काही कामगार कायदे बाद करण्यात आले. निरनिराळ्या कायद्यातील कामगारविषयक तरतूदी एकत्र करून चार स्वतंत्र कायदे तयार करण्यात आले. इंडस्ट्रीयल रिलेशन कोड-२०२०, कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, ऑक्युपेशनल सेफ्टी-२०२०, हेल्थ अ‍ॅण्ड वर्किंग कंडिशन-२०२० या तीन कामगार कायद्यांना गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात मंजुरी मिळाली. तर याच मालिकेतील वेतन कायद्याला २०१९ च्या पावसाळी अधिवेशनात मंजुरी मिळाली होती. आतापर्यंतच्या मोठ्या कामगार सुधारणा म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. या कामगार कायद्यांचे नियम अजून तयार होत आहे. यानंतर याबाबत अधिसूचना काढून हे कामगार कायदे लागू केले जातील.
नव्या कामगार कायद्यांमध्ये कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने बरेच बदल करण्यात आले आहेत. याशिवाय परकीय गुंतवणुकीला आकर्षक करण्यासाठी या कामगार कायद्यातील किचकटपणा दूर करण्यात आला आहे, असे दावे केले जातात. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर विविध राज्य सरकारेही कामगार कायदे करीत असून पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकारांच्या कायद्याचा मसूदा येत्या काही आठवड्यात यतार होईल, अशी माहिती कामगार मंत्रालयाचे सचिव अपूर्वा चंद्रा यांनी दिली.
नव्या कायद्यात भत्ते एकूण पगाराच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के असतील. पीएफ आणि ग्रॅज्यूएटीच्या मर्यादा वाढविण्यात आल्याने ‘टेक होम सॅलरी’ कमी होणार आहे. पण त्याचवेळी वाढलेल्या पीएफ आणि ग्रॅज्यूएटीमुळे निवृत्तीनंतर मोठी रक्कम कामगारांच्या हाती येईल. असंघटीत कामगार आणि प्रवासी मजूरांचाही विचार कामगार कायद्यात करण्यात आला असून कमीत कमी वेतन निश्‍चित केले जात आहे. तसेच या असंघटीत मजूरांची नोंदणी करून त्यांच्यासाठी वीमा योजनाही आखता येईल. यासाठी येत्या काही महिन्यात पोर्टल तयार करण्यात येणार असल्याचे कामगार सचिव चंद्रा म्हणाले.
कामाचे कमीत कमी तास ८ वरून १२ पर्यंत करण्यावर कामगार कायद्यात तरतूद आहे. मात्र याबाबत सचिव चंद्रा यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. आठवड्याचे तास ४८ इतके कायम राहणार आहेत. कामाचे तास वाढवून १२ करण्यात आल्याने कंपन्या व मालकांना कामगारांच्या पिळवणुकीची संधी मिळेल, असा आरोप कामगार संघटनांनी केला होता. याकडे लक्ष वेधत कामगाराच्या हिताला धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही चंद्रा यांनी दिली.
दरदिवशी किती तास काम करून घेणार त्या हिशोबात कामगारांना रजा द्यावी लागेल. बारा तास काम करून घेतल्यास आवड्यातील तीन दिवस, दहा तासाला आठवड्यातील दोन दिवस व आठ तास काम केल्यास एक दिवस रजा मिळू शकेल. कामाच्या तासावर आठवड्यातील कामाचे दिवस ठरतील, असे चंद्रा म्हणाले. कामगारांनी दिवसाचे किती तास काम करायचे हे कंपन्या आणि कामगार आपापसात सहमतीने निश्‍चित करतील. कामाच्या तासाशी संबंधीत नियम व तरतूदी बनविण्याचे काम सुरू आहे, असे चंद्रा यांनी स्पष्ट केले.
