फ्रान्सने गुगलला 22 कोटी युरोंचा दंड ठोठावला

22 कोटी युरोंचा दंडपॅरिस – फ्रान्सने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असणार्‍या गुगलला तब्बल 22 कोटी युरोंचा दंड ठोठावला आहे. इंटरनेटवर प्रसिद्ध होणार्‍या ‘ऑनलाईन अ‍ॅड्स’च्या प्रकरणात गुगलने आपल्या बाजारपेठेतील वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचे उघड झाल्याने हा दंड ठोठावण्यात आल्याचे फ्रान्सच्या ‘कॉम्पिटिशन ऑथोरिटी’कडून सांगण्यात आले. फ्रान्सने गेल्या दोन वर्षात गुगलविरोधात केलेली ही तिसरी मोठी कारवाई ठरते. यापूर्वी 2019 साली फ्रान्सने गुगलला दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये 1.15 अब्ज युरोंचा दंड भरण्यास भाग पाडले होते.

22 कोटी युरोंचा दंडगुगलला दंड ठोठावण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. जगभरात पहिल्यांदाच इंटरनेटवर प्रसिद्ध होणार्‍या जाहिरातींसाठी वापरण्यात येणार्‍या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेला लक्ष्य करण्यात आले आहे’, अशा शब्दात फ्रान्सच्या ‘कॉम्पिटिशन ऑथोरिटी’च्या प्रमुख इसाबेल डे सिल्वा यांनी गुगलवरील कारवाईची माहिती दिली. 2019 साली ‘न्यूज कॉर्प’, ‘ले फिगारो’ व ‘रॉसेल ला वॉइक्स’ या प्रसारमाध्यम समूहांनी गुगलविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्याची चौकशी केल्यानंतर दंड ठोठावण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

22 कोटी युरोंचा दंडगुगलने आपली चूक मान्य करून दंड भरण्याचे मान्य केल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. गुगलने यापूर्वीही दोनदा फ्रान्स सरकारने केलेल्या कारवाईत एक अब्ज युरोहून अधिक दंड भरला आहे.

गेल्या काही वर्षात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना मिळणारे उत्पन्न, त्यांचा नफा, करचुकवेगिरी व बाजारपेठेतील वर्चस्व हे मुद्दे सातत्याने ऐरणीवर येत आहेत. अमेरिका, ब्रिटन रशिया, ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह युरोपिय देशांनी याविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक देशांमध्ये बड्या कंपन्यांविरोधात विविध प्रकारच्या कायदेशीर कारवाया सुरू करण्यात आल्या असून काही प्रकरणांमध्ये दंड व इतर स्वरुपाची शिक्षाही जाहीर करण्यात आली आहे.

दरम्यान, फ्रान्सने परदेशी राजवटींकडून होणारा चुकीच्या माहितीचा प्रचार व ‘फेक न्यूज’ यांचा मुकाबला करण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ‘सेक्रेटरिअट जनरल फॉर नॅशनल डिफेन्स अ‍ॅण्ड सिक्युरिटी’च्या नियंत्रणाखाली असणार्‍या या एजन्सीमध्ये 60 जणांचा समावेश असेल, अशी माहिती फ्रेंच सूत्रांनी दिली. फ्रान्सपूर्वी अमेरिका व ब्रिटन या दोन देशांनी अशा स्वरुपाची यंत्रणा स्थापन केली आहे.

leave a reply