जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली रशियाचे इंधनबिल रुबलमध्ये चुकते करणार

- माध्यमांचा दावा

बर्लिन/मॉस्को – पोलंड व बल्गेरियाचे इंधन रोखल्यानंतर कोंडी झालेल्या युरोपिय देशांनी रशियाची देणी रुबलमध्ये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. यात युरोपातील आघाडीचा देश असणाऱ्या जर्मनीसह ऑस्ट्रिया व स्लोव्हाकियाचा समावेश आहे. युरोपिय महासंघ रशियाविरोधात एकजुटीची भूमिका घेण्याचे संकेत देत असतानाच हे वृत्त समोर आल्याने युरोपात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. पोलंडने याविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन, रुबलमध्ये बिल देणाऱ्या देशांना आर्थिक दंड ठोठवण्याची आग्रही मागणी केली.

बुधवारी रशियाने युरोपातील पोलंड व बल्गेरियाचा इंधनपुरवठा रोखला होता. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी गेल्या महिन्यात दिलेल्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ‘गाझप्रोम’ या आघाडीच्या रशियन कंपनीने स्पष्ट केले होते. एप्रिल महिन्यातील इंधनपुरवठ्याची देणी रुबल चलनात मिळालेली नसल्याने पोलंड व बल्गेरियाला करण्यात येणारा इंधनपुरवठा बंद केल्याचे ‘गाझप्रोम’ने म्हटले होतेे. त्याचचेळी हे दोन्ही देश रुबलमध्ये देणी देत नाही तोपर्यंत इंधनपुरवठा सुरू होणार नाही, असेही या कंपनीने बजावले आहे. रशियाने इंधनावरून मुसक्या आवळल्यानंतर युरोपिय इंधनकंपन्यांची धावाधाव सुरू झाली. रशियाने दोन देशांचा इंधनपुरवठा बंद केल्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्ये युरोपमधील इंधनाच्या दरांमध्ये 20 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. या वाढीमुळे बिघडणारी आर्थिक समीकरण व इतर परिणाम लक्षात घेऊन जर्मनी, ऑस्ट्रिया व स्लोव्हाकिया या देशांनी तातडीने रशियाशी बोलणी सुरू केल्याचा दावा माध्यमांनी केला. जर्मनीची ‘युनिपर’ व ऑस्ट्रियाची ‘ओएमव्ही’ या आघाडीच्या कंपन्यांनी रशियन बँकेत अकाऊंट उघडून देणी चुकती करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

इटलीतील आघाडीची इंधनकंपनी ‘एनि’ने देखील रशियाशी बोलणी सुरू केल्याचे समोर आले आहे. स्लोव्हाकियाने रुबलमध्ये बिल चुकते करणे आपल्याला भाग पडेल, असे आधीच स्पष्ट केले होते. तर हंगेरीने सर्वात आधी रुबलमध्ये रशियन इंधन खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली होती. पुढील महिन्याच्या अखेरीस ग्रीसलादेखील रशियन इंधनाचे बिल चुकते करावे लागणार असून हा देश इतर देशांचे अनुकरण करु शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, रशियन इंधनाच्या मुद्यावरून युरोपातील तणाव अधिक चिघळण्याचे संकेत मिळत आहेत. पोलंडने या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेऊन रुबलमध्ये देणी चुकती करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दंडाच्या रुपात कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

leave a reply