बर्लिन/तैपेई – चीनचा युरोपातील सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश असणार्‍या जर्मनीने तैवानबरोबरील संबंध भक्कम करण्याचे संकेत दिले आहेत. जर्मनीतील नव्या आघाडी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या ‘कोऍलिशन ऍग्रीमेंट’मध्ये चीन-तैवान संबंधांचा समावेश असून त्यात लोकशाहीवादी तैवान असा उल्लेख करण्यात आला आहे. जर्मनीच्या संसदेत तैवानबरोबरील संबंध मजबूत करण्याबाबत ठरावही मंजूर करण्यात आला आहे. जर्मनीतील आघाडीची कंपनी ‘मर्क’ने तैवानमध्ये ५० कोटी युरोंची गुंतवणूक करण्याची घोषणाही केली आहे. त्याचवेळी जर्मनीच्या ‘एफजीएस बेयर्न’ या विनाशिकेने बुधवारी साऊथ चायना सीमधील तैवाननजिकच्या क्षेत्रातून प्रवास केल्याचे वृत्त आहे.
अमेरिका व चीनमधील व्यापारयुद्ध, कोरोनाची साथ व चीनच्या विस्तारवादी कारवाया या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या दोन वर्षात युरोप व चीनमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. कोरोनासह हॉंगकॉंग, उघूरवंशिय, तैवान व मानवाधिकारांच्या मुद्यावर चीनच्या आक्रमकतेमुळे युरोपिय देशांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्यातचे चीनने युरोपिय अधिकार्‍यांवर टाकलेल्या निर्बंधांमुळे ही नाराजी अधिकच तीव्र झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर युरोपिय देशांनी चीनकडून होणार्‍या विरोधाकडे दुर्लक्ष करीत तैवानबरोबरील संबंध बळकट करण्यास सुरुवात केली आहे.
सप्टेंबर महिन्यात युरोपियन संसदेने तैवानबरोबरील संबंध बळकट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर महासंघाचा भाग असलेल्या लिथुआनियात तैवानची ‘डिफॅक्टो एम्बसी’ अर्थात अघोषित दूतावास ठरेल असे राजनैतिक कार्यालयही सुरू झाले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात युरोपियन संसदेच्या शिष्टमंडळाने तैवानला भेट दिली होती. गेल्याच आठवड्यात युरोपमधील स्लोव्हाकियाच्या शिष्टमंडळाने तैवानचा दौरा केला होता. मात्र युरोपमधील आघाडीचा देश असणार्‍या जर्मनीने तैवानबरोबरील संबंधांबाबत घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा ठरतो.
गेल्या दोन दशकात युरोप व चीनमध्ये निर्माण झालेल्या जवळिकीमागे जर्मन चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांची चीनसमर्थक भूमिका कारणीभूत ठरली होती. जर्मनीच्या आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य देऊन चॅन्सेलर मर्केल यांनी चीनविरोधात ठाम भूमिका घेण्याचे टाळले होते. जर्मनीपाठोपाठ फ्रान्स, ग्रीस, हंगेरी यासारख्या देशांनीही चीनबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्यावर भर दिला होता. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनविरोधी असंतोषाची भावना वाढीस लागल्याचे पडसाद युरोपातही उमटले असून जर्मनीनेही चीनच्या विरोधात पावले उचलण्यास सुुरवात केली आहे.
जर्मनीतील नव्या आघाडी सरकारने आपल्या करारात चीन-तैवान मुद्याचा स्पष्टपणे केलेला उल्लेख त्याचे संकेत ठरतात. या करारात तैवानचा उल्लेख लोकशाहीवादी तैवान असा करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. ही बाब तैवानमधील माध्यमांनी तसेच राजनैतिक अधिकार्‍यांनीही उचलून धरली आहे. या उल्लेखापाठोपाठ जर्मनीच्या संसदेत मंजूर झालेला ठरावही लक्ष वेधून घेणारा ठरला आहे. जर्मन संसदेच्या ‘पेटिशन्स कमिटी’ने मंजूर केलेल्या ठरावात, तैवानबरोबरील राजकीय, आर्थिक व सामाजिक स्तरावरील संबंध बळकट करावे असे निर्देश सरकारला देण्यात आले आहेत. जर्मनीसह युरोपचे हितसंबंध लक्षात घेऊन तैवानबरोबरील सहकार्य भक्कम करण्यावर भर द्यावा, अशी सूचनाही ठरावात करण्यात आली आहे.
याच पार्श्‍वभूमीवर जर्मनीतील आघाडीची कंपनी म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या ‘मर्क’ने तैवानमध्ये तब्बल ५० कोटी युरोंची गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले. ही गुंतवणूक सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, जर्मन नौदलाची ‘एफजीएस बेयर्न’ या विनाशिकेने बुधवारी साऊथ चायना सीमधील तैवाननजिकच्या सागरी क्षेत्रातून प्रवास केल्याचे समोर आले आहे. जर्मन युद्धनौकेने साऊथ चायना सीमधून प्रवास करण्याची गेल्या दोन दशकांमधील ही पहिलीच घटना ठरली आहे.
