नवी दिल्ली – देशात जास्तीत जास्त युवकांना लष्करी सेवा करता यावी यासाठी आणण्यात आलेल्या ‘अग्नीपथ’ योजनेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. चार वर्षाच्या सेवेनंतर करायचे काय? या तरुणांचे भवितव्य अंधारात जाईल असा गैरसमज निर्माण झाला आहे. या योजनेविरोधात काही राज्यात सैन्यात भरती होण्यास इच्छुक असलेल्या तरुणांनी आंदोलने केली असून काही ठिकाणी याला हिंसक वळण लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या योजनेमुळे तरुणांना उलट नव्या संधी उपलब्ध होतील, हा दावा सरकारने केला आहे. तसेच चार वर्षाच्या सेवेनंतर बँका व वित्तसंस्था या तरुणांना कशाप्रकारे मदत करू शकतील, यावर वित्तीय विभागाच्या सचिवांनी बँका व विमा कंपन्यांशी चर्चा केल्याचे वृत्त आहे.
चार वर्षानंतर अग्नीवीरांचे भविष्य असुरक्षित असेल, असे दावे केले जात आहेत. पण तसे नसून अग्नीवीरांना या प्रशिक्षणामुळे अनेक संधी मिळतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. चार वर्षानंतर 12 लाख रुपये अग्नीवीरांना मिळणार आहेत. तसेच ज्यांना आपला स्वत:चा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांना बँकांची विशेष कर्ज योजना असेल. तसेच अग्नीवीरांना चार वर्षानंतर एक प्रमाणपत्र दिले जाईल, त्याला 12 वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्राचाच दर्जा असेल. जेणेकरून हे अग्नीवीर आपले पुढील शिक्षण पुर्ण करू शकतील. त्यांच्यासाठी डिग्री कोर्स सुरू होतील. याला जगभरात मान्यता असेल.
तसेच ज्यांना नोकऱ्या करायच्या आहेत त्यांना केंद्रीय व राज्य पोलिसांच्या भरतीमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच अग्नीवीर वयाच्या चोवीसव्या वर्षी लष्करी प्रशिक्षण घेऊन तयार झालेले शिस्तबद्ध व प्रशिक्षित तरूण असतील. त्यामुळे इतर क्षेत्रातही त्यांना सहज नोकऱ्या मिळू शकतील, असे सरकारने अधोरेखित केले आहे.
अग्नीपथ योजनेमुळे तरुणांना लष्करात करिअरच्या संधी कमी होतील, असा काही जणांना आक्षेप आहे. मात्र उलट तरुणांना लष्करात सेवेची संधी वाढणार आहेत. येत्या काही वर्षात अग्नीवीरांची भरती तिप्पट होईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. ‘अग्निपथ’ योजनेमुळे लष्कराच्या रेजिमेंट सिस्टिमवर परिणाम होईल, अशी भीती काही जणांकडून व्यक्त केली जात होती. मात्र हा गैरसमज असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. लष्कराच्या रिजेमेंटल सिस्टिममध्ये कोणतेही बदल होणार नाहीत. उलट उत्कृष्ठ अग्नीवीरांना पुढे लष्करात सेवा करण्याची संधी उपलब्ध होणार असल्याने लष्करी युनिटमधील सुसंगता वाढेल, ही बाब सरकारने अधोरेखित केली आहे.
ही योजना लष्कराच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करील, अशीही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पण ही भीती व्यर्थ आहे. इतर अनेक देशात अशाप्रकारची व्यवस्था अस्तित्वात आहे व ती यशस्वी ठरलेली आहे. तसेच पहिल्या वर्षात जेवढे अग्नीवीर भरती केले जाणार आहेत, ते लष्करातील एकूण जवानांच्या केवळ तीन टक्के आहेत. तसेच त्यांना पुढे चार वर्षानंतर लष्करी सेवेत कायम ठेवण्यापूर्वी परिक्षा होणार आहे व त्यांची क्षमता तपासूनच त्यांना लष्करी सेवेत घेतले जाईल. 21 वर्षाचे युवक हे अपरिपक्व असतात, असाही एक अग्नीवीर भरतीतील एक आक्षेप आहे. मात्र हा आक्षेप चुकीचा असून जगभरातील सैन्य दलांमध्ये तरुणांवरच अधिक मदार असते. तसेच 50 टक्के तरुण आणि 50 टक्के अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी सैन्यात असतील, अशी व्यवस्था असेल, असे सरकारने म्हटले आहे.
