समर्थ, संघटीत आणि समृद्ध असियानला भारताचा संपूर्ण पाठिंबा

- परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर

नवी दिल्ली – भारताबरोबरील विशेष बैठकीसाठी असियानच्या सदस्यदेशांचे परराष्ट्रमंत्री भारतात आले असून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी समर्थ, संघटीत आणि समृद्ध असियानला भारत संपूर्ण पाठिंबा असेल, अशी घोषणा केली आहे. तसेच भारत व असियानच्या सदस्यदेशांनी भारताबरोबर अर्थपूर्ण, व्यापक धोरणात्मक भागीदारी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांचा असियानच्या सदसस्य देशांना मोठा धोका संभवतो. त्या पार्श्वभूमीवर, असियानचे भारताबरोबरील सहकार्य धोरणात्मकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे ठरते.

india-full-supportव्हिएतनाम, सिंगापूर, फिलिपाईन्स, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, थायलंड, ब्रुनेई आणि लाओस हे असियानचे सदस्यदेश आहेत. या संघटनेत म्यानमारचाही समावेश आहे. पण भारताच्या असियानबरोबरील या बैठकीत म्यानमारचा समावेश करण्यात आला नव्हता. लोकशाहीवादी सरकार उलथून म्यानमारच्या लष्कराने या देशाची सत्ता हस्तगत केली आहे. त्यामुळे म्यानमारच्या या जुंटा राजवटीला अद्याप आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळालेली नाही. यामुळे असियान देशांचा आक्षेप लक्षात घेऊन भारताने म्यानमारला या परिषदेचे आमंत्रण दिले नव्हते. मात्र असियानच्या उपस्थित असलेल्या सदस्यदेशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताबरोबरील सहकार्याची महत्त्व नव्याने अधोरेखित केले.

अमेरिका व चीन या महासत्तांमधल्या वैराचा आणि स्पर्धेचा थेट परिणाम आशियाई देशांवर होत आहे, असा ठपका सिंगापूरचे परराष्ट्रमंत्री व्हिवियन बालकृष्णन यांनी या बैठकीच्या निमित्ताने ठेवला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी समर्थ, संघटीत व समृद्ध असियानसाठी भारताचे संपूर्ण सहकार्य मिळेल अशी ग्वाही दिली. तसेच असियान इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मध्यवर्ती भूमिका पार पाडू शकेल, असा विश्वास परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी व्यक्त केला. क्षेत्रीय अस्मिता, बहुपक्षीय रचना तसेच जागतिकीकरणासाठी असियानने नेहमीच आदर्शवादी भूमिका स्वीकारली, याकडे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

असियानने या क्षेत्रात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले असून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील धोरणात्मक व आर्थिक रचनेची पायाभरणी करून ठेवलेली आहे, असे सूचक उद्गारही यावेळी भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी काढले आहेत.

leave a reply