नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा चीनवर डिजिटल स्ट्राईक केला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रायलाने एक आदेश काढून 232 ॲप्सवर बंदीची कारवाई केली. यातील अनेक ॲप्स सट्टेबाजीशी संबंधित आहेत, तसेच काही ॲप्स हे सुलभ कर्जाच्या नावाखाली ग्राहकांची पिळवणूक करणारे असून याद्वारे मनी लॉण्डरिंगही होत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच भारतीय ग्राहकांची माहिती चोरून ती देशाबाहेर पाठविण्याचे प्रकार या ॲप्सद्वारे करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.

2020 सालात जूनमध्ये लडाखच्या गलवानमध्ये भारत आणि चीनच्या जवानांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर केंद्र सरकारने विविध आघाड्यांवर चीनविरोधात कारवाई केली होती. यामध्ये भारतात खोट्या बातम्या पसरविणारे, तसेच भारतीयांची माहिती चोरणाऱ्या चिनी ॲप्सचा समावेश होता. चीनच्या नावाजलेल्या कंपन्यांच्या ॲप्सवर अशाप्रकारे बंदी आणल्यावर चीन खवळला होता. मात्र ॲप्सवर बंदीचे हे सत्र सरकारने कायम ठेवले होते. तक्रारी येणाऱ्या ॲप्सबद्दल, तसेच सुरक्षासंस्थांकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे चौकशी करून कित्येक चिनी ॲप्सला बंदीच्या यादीमध्ये टाकण्यात आले होते. 2020 पासून 2022 सालाच्या अखेरीपर्यंत केंद्र सरकारने 321 चिनी ॲप्सवर बंदी आणली आहे. 2022 सालात बंदी घालण्यात आलेल्या 54 चिनी ॲप्सपैकी कित्येक ॲप्स हे लोन ॲप्स होते.

2023 सालातही हे सत्र कायम आहे. सरकारने आणखी 232 विदेशी ॲप्सवर बंदीच्या कारवाईचे आदेश काढल्याची माहिती अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने पुढे येत आहे. यातील बहुतांश ॲप्स हे चिनी असल्याचे वृत्त आहे. या ॲप्सची यादी जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र ग्राहकांना जलदगतीने कर्ज देणाऱ्या चिनी ॲप्सचा यामध्ये समावेश आहे.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये अशा लोन ॲप्समुळे लाखो ग्राहकांची फसवणूक झाली आहे. काही प्रकरणात कर्जाऊ दिलेल्या छोट्या रकमेसाठी तीन हजार टक्के वार्षिक व्याज उकळण्यात आल्याचे प्रकार घडले आहेत. तसेच पैशांच्या वसूलीसाठी ग्राहकांच्या छळवणूकीच्या घटना घडत असून यातून काही जणांनी आत्महत्याही केल्या आहेत. या ॲप्सचे संचलन करणाऱ्या कंपन्या यातून मिळणारा पैसा देशाबाहेर मनी लॉण्डरिंगद्वारे पाठवत असल्याचेही लक्षात आले आहे. यामुळे लोन ॲप्सवरील ही कारवाई महत्त्वाची ठरते.

एकूण 94 लोन ॲप्सवर एका आदेशाद्वारे बंदीची कारवाई ईलेक्ट्रॉनिक्स व महिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सुरू केली आहे. तसेच 138 ॲप्स हे सट्टेबाजीशी संबंधित आहेत. ऑनलाईन जुगार व सट्टेबाजीशी संबंधित ॲप्सद्वारेही ग्राहकांची मोठी फसवणूक केली जात आहे. तसेच बेकायदेशीररित्या ॲप्स चालविले जात आहेत. तेलंगणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या राज्य सरकारांकडून अशा ॲप्सबद्दल तक्रारी मिळाल्या होत्या व कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय गुप्तचर संस्थांकडून देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरणाऱ्या काही ॲप्सची माहिती देण्यात आल्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या ॲप्सवर कारवाईच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार ईलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ही कारवाई सुरू केली.